राजामहेंद्रवरम: जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) सचिव वाई श्रीलक्ष्मी ने खुद को शोषण से बचाने और कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए छात्रों को कम उम्र से ही कानूनों, कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर दिया।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के अवसर पर सोमवार को गोकावरम के सरकारी जूनियर कॉलेज में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने समाज के योग्य वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और उपलब्ध सुविधाओं के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी सेवा प्रणाली की स्थापना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय बाधाओं या अन्य कठिनाइयों के कारण न्याय तक पहुंच से वंचित न रहे। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में अधिनियमित किया गया था और 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ। इसके कार्यान्वयन को चिह्नित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है।
श्रीलक्ष्मी ने बताया कि महिलाएं, एससी और एसटी के सदस्य, 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार अन्य पात्र श्रेणियों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक अपने आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र के साथ संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। वे टोल-फ्री नंबर 15100 पर कॉल करके भी मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता ले सकते हैं।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताते हुए, श्रीलक्ष्मी ने कहा कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कड़े प्रावधान हैं। उन्होंने छात्रों को अपने कानूनी अधिकारों को समझने और खुद को अपराधों का शिकार बनने से रोकने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि छात्रों को महत्वपूर्ण कानूनों से परिचित कराने और उनमें समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल केएस सुधाकर रेड्डी, वाईवी पनींद्र, पी विजया भास्कर बाबू, पीपीआर कमलादेवी, पीआर लक्ष्मी, पी अच्युथ, सत्यकला, पी संध्या, जी श्रीनिवास, आर नीरजा और एनवी वर्मा सहित अन्य ने भाग लिया।