विशाखापत्तनम: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश बंदरगाह बुनियादी ढांचे, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के क्षेत्र में बड़े प्रयासों के साथ, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
यहाँ CII पार्टनरशिप समिट को संबोधित करते हुए, सोनोवाल ने आंध्र प्रदेश के लिए जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को प्रमुख अवसरों के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि दुगाराजपटनम में प्रस्तावित 'ग्रीनफील्ड' जहाज निर्माण क्लस्टर को 'राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन' के तहत सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है, जिसकी वार्षिक क्षमता 1.2 मिलियन ग्रॉस टन रखने का लक्ष्य है।
इस परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड और विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी को मिलाकर एक 'सेंटर-स्टेट स्पेशल पर्पस व्हीकल' (SPV) का गठन किया गया है। उन्होंने वैश्विक जहाज निर्माताओं, प्रौद्योगिकी कंपनियों, उपकरण निर्माताओं और समुद्री क्षेत्र के निवेशकों को आंध्र प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में देखने के लिए आमंत्रित किया।
सोनोवाल ने बुधवार को विशाखापत्तनम बंदरगाह पर 560 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने का भी जिक्र किया। इन परियोजनाओं से क्षमता निर्माण और विस्तार होने, व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
मंत्री ने राज्य के रणनीतिक फायदों पर जोर दिया, जिसमें बंगाल की खाड़ी के साथ लगभग 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक पहुंच और एशिया की बड़ी विनिर्माण व व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं के करीब होना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन खूबियों की बदौलत आंध्र प्रदेश, आसियान (ASEAN), पूर्वी एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पैसिफिक) के लिए भारत का प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार बन सकता है।
सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उद्योग जगत और वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राज्य की क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।
राज्य में प्रौद्योगिकी-आधारित विकास और समुद्री क्षेत्र में उभरते अवसरों के बीच तुलना करते हुए सोनोवाल ने कहा, "अगर हैदराबाद 'साइबराबाद' बन सकता है, तो आज आंध्र प्रदेश के पास पूर्व की ओर भारत का 'समुद्री प्रवेश द्वार' बनने का अवसर है।"
राज्य के बंदरगाह बुनियादी ढांचे का और विस्तार होने वाला है, क्योंकि मुलापेटा, मछलीपटनम, रामायापटनम और काकीनाडा SEZ में चार बड़ी 'ग्रीनफील्ड' बंदरगाह परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं से कार्गो-हैंडलिंग क्षमता मजबूत होने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सोनेवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने दुनिया के शीर्ष पांच जहाज-निर्माण (शिपबिल्डिंग) देशों में से एक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी क्षमता, तकनीक और औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में हम बड़े कदम उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने जहाज-निर्माण और अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए 70,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता आवंटित की है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए अवसर पैदा हुए हैं।"
मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश का समुद्री विकास, भारत की व्यापक परिवर्तनकारी पहलों - जैसे सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 - का हिस्सा है। ये पहलें एक ऐसी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं, जिसमें 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।
समुद्री विकास के अगले चरण में तकनीक की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा: "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म से लैस 'स्मार्ट पोर्ट', कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। आंध्र प्रदेश के पास इस बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर है।"