निवेशकों को कानूनी सुरक्षा देगा आंध्र प्रदेश, नया अधिनियम लाने की तैयारी

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून लाने की तैयारी कर रही है। राज्य के मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट-2026 के उद्घाटन सत्र में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'निवेशक संरक्षण अधिनियम' (इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट) लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। निवेशकों के लिए एस्क्रो खातों की व्यवस्था लागू करने में अग्रणी रहने के बाद अब आंध्र प्रदेश इस तरह का समर्पित कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।

मंत्री नारा लोकेश ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम राज्य में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि मजबूत कानूनी व्यवस्था के माध्यम से निवेशकों को राज्य में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

लोकेश ने कहा, “इस तरह का कानून उद्योगपतियों को अधिक भरोसा और आश्वासन देगा, जिससे उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।”

उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी इस पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग का आग्रह किया। लोकेश ने अनुरोध किया कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को मंजूरी दिलाने और इसी तरह की व्यवस्था लागू करने में सहायता प्रदान करें।

आंध्र प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए एस्क्रो खातों की व्यवस्था पहले ही शुरू कर चुकी है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राज्य अब निवेश की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कानूनी ढांचा तैयार करना चाहता है। प्रस्तावित अधिनियम के माध्यम से निवेशकों के विश्वास को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है।

सम्मेलन में नारा लोकेश ने वैश्विक उद्योगपतियों से आंध्र प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योगपति केवल राज्य का दौरा करने तक सीमित न रहें, बल्कि यहां निवेश करें, नवाचार करें और अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं।

मंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे आंध्र प्रदेश में केवल अपने कारखाने स्थापित न करें, बल्कि राज्य को अपना 'कॉर्पोरेट घर' बनाएं। उन्होंने उद्योग जगत को सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग और समर्थन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

आंध्र प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए लोकेश ने कहा कि राज्य के पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तटरेखा है। विशाखापत्तनम राज्य का प्रमुख बंदरगाह है और अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर यहां प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन टन यानी 10 करोड़ टन माल की आवाजाही होती है।

उन्होंने बताया कि रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन बंदरगाहों के जुड़ने से राज्य की माल ढुलाई क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

नारा लोकेश ने समुद्री उत्पादों के निर्यात में आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से आता है। इसके अलावा देश के कुल झींगा निर्यात में राज्य के फार्मों का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है।

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि भारत में निर्मित होने वाले लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में बनाए जाते हैं।

कृषि और बागवानी क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश देश के कुल कोको उत्पादन में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। वहीं, भारत में सूखी मिर्च के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुंटूर क्षेत्र से आता है।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को भारत का 'फ्रूट बाउल' कहा जाता है। राज्य देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक है और राष्ट्रीय फल उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान देता है। मछली और अंडे के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा भारत में उत्पादित होने वाले एफसीवी तंबाकू का आधे से अधिक हिस्सा राज्य से आता है।

मंत्री ने ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में अनंतपुर में किया (Kia) कंपनी द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद से अब तक उसके संयंत्र में लगभग 19 लाख कारों का निर्माण किया गया है। इन कारों का निर्यात दुनिया के 90 से अधिक देशों में किया गया है।

राज्य में निवेश की वर्तमान स्थिति पर जानकारी देते हुए नारा लोकेश ने कहा कि जून 2024 से अब तक आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 73 प्रतिशत निवेश प्रतिबद्धताओं को मंजूर परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा चुका है।

इन स्वीकृत परियोजनाओं का कुल मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपये है। मंत्री के अनुसार, इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

लोकेश ने आगे बताया कि इनमें से 51 प्रतिशत परियोजनाएं अब जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के चरण में पहुंच चुकी हैं। लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 7.4 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

सीआईआई पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में नारा लोकेश ने राज्य की औद्योगिक क्षमता, बंदरगाहों के विस्तार, कृषि उत्पादन, समुद्री उत्पादों के निर्यात और निवेश परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए वैश्विक उद्योगपतियों को आंध्र प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण तैयार करना चाहती है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आंध्र प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को राज्य में निवेश करने, नवाचार को बढ़ावा देने और कारोबार का विस्तार करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी।