एपी सीआईडी ने वेबलैंड भूमि रिकॉर्ड धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, चार को गिरफ्तार किया
अमरावती: अपराध जांच विभाग (CID) ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के एक वरिष्ठ अधिकारी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स (लॉगिन विवरण) का गलत इस्तेमाल करके 'वेबलैंड' (Webland) रिकॉर्ड्स में अनधिकृत रूप से छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इस गिरोह ने अलग-अलग जगहों पर लगभग 70 एकड़ जमीन से जुड़े करीब 30 भूमि रिकॉर्ड्स में बदलाव किए थे।
यह मामला तब सामने आया जब मुख्य भूमि प्रशासन आयुक्त (CCLA) के कार्यालय से एक रिपोर्ट मिली। इसमें प्रकाशम जिले के डोनाकोंडा मंडल के इंदलाचेरुवु और पदमारा लक्ष्मीपुरम गांवों में 6.55 एकड़ जमीन के चार टुकड़ों से जुड़े 'वेबलैंड' रिकॉर्ड्स में संदिग्ध बदलावों की जानकारी दी गई थी। CID ने 1 अक्टूबर को इस मामले में केस दर्ज किया।
जांच से पता चला कि विजयवाड़ा स्थित NIC में आउटसोर्स किए गए एक जूनियर डेवलपर, रंगायागरी साई कुमार ने, वरिष्ठ NIC अधिकारी जी.वी.एस.आर. शर्मा के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा अधिकारी की जानकारी या अनुमति के बिना किया और 'वेबलैंड' डेटाबेस में छेड़छाड़ की। आरोपी ने ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में नए पट्टेदारों (जमीन मालिकों) के नाम दर्ज करने के लिए तय आवेदन, सत्यापन और राजस्व विभाग की मंजूरी की प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया।
CID के अनुसार, वदलामुडी येदुकोंडालु ने सबसे पहले अपने परिवार के भूमि रिकॉर्ड्स में अपने पिता के पक्ष में बदलाव करने की कोशिश की थी। आरोप है कि उसने बिचौलियों - वेमुला वेंकट राव (जो यहाँ CDMA में आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर है) और शेख बाशा (जो अन्ना कैंटीन प्रोजेक्ट से जुड़े तकनीकी सहायक हैं) - के साथ मिलकर काम किया। बताया जा रहा है कि बाशा ने ही उन्हें साई कुमार से मिलवाया, ताकि डेटाबेस में बदलाव किए जा सकें।
जांच में सामने आया है कि इन बदलावों के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक की रकम वसूली गई थी। सबूत के तौर पर 50,000 रुपये और 25,000 रुपये के UPI ट्रांजैक्शन मिले हैं। इस फर्जीवाड़े में हुए लेन-देन की कुल अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये है।
CID ने मोबाइल फोन, डिजिटल भुगतान का विवरण और दो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जब्त किए हैं। इनमें 'खाता' जोड़ने के प्रस्ताव, आधार कार्ड की तस्वीरें और 'अडंगल' (भूमि विवरण) से जुड़ी जानकारी शामिल है। जांच अभी जारी है, ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके, वित्तीय लेन-देन का पता लगाया जा सके और यह पता चल सके कि यह फर्जीवाड़ा असल में कितना बड़ा है। CID ने ज़मीन मालिकों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से अपने 'वेबलैंड' (Webland) रिकॉर्ड की जाँच करते रहें और ऐसे बिचौलियों से बचें जो अनधिकृत बदलाव कराने का वादा करते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 'वेबलैंड' में की गई कोई भी अनधिकृत प्रविष्टि (entry) कानूनी मालिकाना हक नहीं देती है।
यह जाँच CID SP डॉ. के. वी. श्रीनिवास राव की देखरेख में, ASP एस. सिरीशा और उनकी टीम द्वारा की गई। DGP डॉ. रवि शंकर अय्यन्नार ने इस धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए अधिकारियों की सराहना की। अन्य पीड़ित लोग ASP एस. सिरीशा से 9247560212 पर संपर्क कर सकते हैं।