विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (CID) ने एक ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के एक वरिष्ठ अधिकारी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके 'वेबलैंड' (Webland) रिकॉर्ड्स में हेरफेर करता था। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह मामला प्रकाशम जिले के डोनाकोंडा मंडल के इंदलाचेरुवु और पदमारा लक्ष्मीपुरम गांवों में 6.55 एकड़ जमीन के चार टुकड़ों में किए गए अवैध बदलावों से जुड़ा है। आरोपियों ने इस जमीन को 'अन्य' (Others) श्रेणी में डाल दिया, जिससे बिना किसी म्यूटेशन प्रक्रिया या तहसीलदार के आदेश के ही, ऑनलाइन रिकॉर्ड में पट्टेदारों (जमीन मालिकों) के नाम दिखने लगे।

CID ने 1 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 338, तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया। इसमें फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने, डेटा को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इस प्रकार है: वदलामुडी येडुकोंडालु (एक किसान), रंगायागारी साई कुमार (वेबलैंड में आउटसोर्स आधार पर काम करने वाले जूनियर डेवलपर), वेमुला वेंकट राव (नगर प्रशासन आयुक्त और निदेशक कार्यालय में आउटसोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर), और शेख बाशा (अन्ना कैंटीन प्रोजेक्ट में तकनीकी सहायक)।

जांचकर्ताओं के अनुसार, येडुकोंडालु इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार है, जो अपने परिवार के जमीन रिकॉर्ड में बदलाव करवाना चाहता था। आरोपियों ने NIC के वरिष्ठ अधिकारी G.V.S.R. शर्मा के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने अधिकारी की जानकारी के बिना और राजस्व विभाग की मंजूरी लिए बिना ही डेटाबेस में येडुकोंडालु के पक्ष में बदलाव कर दिए।

जांचकर्ताओं को सबूत के तौर पर फोन-पे (PhonePe) के जरिए किए गए 50,000 रुपये और 25,000 रुपये के ट्रांजैक्शन मिले हैं।

जांच के दौरान लगभग 30 जमीन के टुकड़ों (कुल 70 एकड़) की पहचान की गई है, जिनका दोबारा सत्यापन (re-verification) किया जाएगा।

आरोपियों ने कथित तौर पर प्रति एकड़ 50,000 से 70,000 रुपये वसूले थे। इस पूरे मामले में कुल 50 लाख रुपये की रकम शामिल है।

CID ने मोबाइल फोन, भुगतान का विवरण, खाता प्रविष्टियां, आधार की तस्वीरें और 'अडंगल' (जमीन का विवरण) से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। विभाग अब सिस्टम लॉग और रिकॉर्ड की जांच कर रहा है ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके और पैसों के लेन-देन का पता लगाया जा सके। CID DGP डॉ. रवि शंकर अय्यनार ने बताया कि इस मामले का पता बहुत कम समय में ही चल गया और उन्होंने जांच टीम की सराहना की। उन्होंने जमीन मालिकों से कहा कि वे अपने रिकॉर्ड की जांच करें, बिचौलियों से बचें, और किसी भी संदिग्ध एंट्री की सूचना राजस्व अधिकारियों या CID साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को दें।

DGP ने स्पष्ट किया कि 'वेबलैंड' (Webland) में की गई कोई भी अनधिकृत एंट्री कानूनी मालिकाना हक नहीं देती है।

इसके अलावा, साइबर सुरक्षा ऑडिट पर चर्चा करने के लिए CCLA और NIC के साथ एक संयुक्त बैठक की योजना बनाई गई है।

जिन लोगों की जमीन के रिकॉर्ड के साथ 'वेबलैंड' पर छेड़छाड़ की गई है, वे ASP एस. सिरीशा से 92475 60212 पर संपर्क कर सकते हैं। ये अपराध गैर-जमानती हैं और इनमें 10 साल से अधिक की जेल हो सकती है।

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