कुरनूल: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कुरनूल जिले में महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को 197 करोड़ रुपये का चेक सौंपा और घोषणा की कि अगस्त से पूरे राज्य में 'संजीवनी' डिजिटल हेल्थकेयर पहल शुरू की जाएगी। अलूर निर्वाचन क्षेत्र के अस्पाड़ी में 'संजीवनी' कार्यक्रम के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को केवल सचिवालय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों के बीच एक आम आदमी की तरह काम करना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने लोगों की समस्याओं को समझने और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने के लिए नियमित जन-संपर्क कार्यक्रम शुरू किए हैं।
'संजीवनी' परियोजना के उद्देश्यों को समझाते हुए नायडू ने कहा कि हर नागरिक की एक डिजिटल हेल्थ प्रोफ़ाइल और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर राज्य स्तर तक जुड़े होंगे, जिससे चिकित्सा सेवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। यह पहल टेलीमेडिसिन, AI-समर्थित चिकित्सा सहायता, टेली-परामर्श, डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी और दूरस्थ देखभाल के माध्यम से प्रेडिक्टिव (भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं का अनुमान लगाने वाली), प्रिवेंटिव (रोकथाम वाली) और क्यूरेटिव (इलाज वाली) स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि परिवार के हर सदस्य को ABHA हेल्थ ID मिलेगी, जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट, 104 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 108 आपातकालीन सेवाएं, ई-औषधि, प्रयोगशाला सुविधाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और गैर-संचारी रोगों (non-communicable diseases) के इलाज जैसी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा।
'संजीवनी सिटिज़न वेलनेस' ऐप से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने और स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने की सुविधा भी मिलेगी।
गठबंधन सरकार के कल्याणकारी एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन हर परिवार की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख कार्यक्रम लागू कर रहा है।
उन्होंने कहा कि हर महीने की पहली तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांटी जा रही है, किसानों को 'अन्नदाता सुखीभव' के तहत 20,000 रुपये की सहायता मिल रही है, और परिवार के हर पात्र बच्चे के लिए 'तल्लिकी वंदनम' के तहत वित्तीय सहायता जमा की जा रही है।
उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए 'स्त्री शक्ति', सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के लिए 'दीपक 2.0' और सरकार की रूफटॉप सोलर पावर पहल का भी जिक्र किया। नायडू ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और भरोसा दिलाया कि लंबे समय से लंबित भूमि विवादों को सुलझाने के लिए चल रहा री-सर्वे (पुनः सर्वेक्षण) अगले साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। विकास और बुनियादी ढांचे की बात करते हुए, नायडू ने कहा कि सरकार ने अगले तीन वर्षों में 36 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक सिंचाई कैलेंडर तैयार किया है। साथ ही, उन्होंने कुरनूल जिले में 1,768 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली वेदवती लिफ्ट सिंचाई योजना को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
अल नीनो और कम बारिश के असर का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने किसानों से पानी बचाने और कम पानी वाली फसलें उगाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कडप्पा स्टील प्लांट 2028 तक उत्पादन शुरू कर देगा और हीरो मोटर्स, एलजी और डालमिया जैसी कंपनियों के निवेश से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।