अमरावती। आंध्र प्रदेश में चक्रवात 'मुरासु' से हुई भारी तबाही के बाद मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनीं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री बापटला जिले के जिलेल्लामुडी से रेटुरू तक खेतों की मेड़ों और सिंचाई नहरों के किनारे पैदल चले। उन्होंने पानी में डूबी धान की फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधे बातचीत कर नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में तत्काल राहत कार्यों के लिए 37 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' ने ओंगोल के पास आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया था। इस प्राकृतिक आपदा में आठ लोगों की मौत हुई। इनमें बापटला जिले में पांच, गुंटूर में दो और पलनाडु जिले में एक व्यक्ति की जान गई।

राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चक्रवात के कारण बड़े पैमाने पर कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती आकलन में लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की फसलें प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। इससे 1.8 लाख से अधिक किसानों को नुकसान हुआ है।

इसके अलावा 6,749 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों को क्षति पहुंची है, जिससे 12,586 किसान प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने चक्रवात से हुए कुल नुकसान का शुरुआती अनुमान लगभग 1,919 करोड़ रुपये लगाया है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वह सूर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन पहुंचे और वहां से प्रभावित गांवों का दौरा करने निकले।

जिलेल्लामुडी पुल पर किसानों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नल्लामाडा नाले में बाढ़ आने के कारण पानी आसपास की कृषि भूमि में भर गया। इससे धान की फसलें डूब गईं और खेतों में भारी नुकसान हुआ।

मुख्यमंत्री ने जिलेल्लामुडी और रेटुरू के बीच क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। इसके बाद वह खेतों की ओर बढ़े और पानी से प्रभावित कृषि भूमि का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से फसलों को हुए नुकसान, खेती में आई लागत, संभावित पैदावार और फसल बीमा की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

किसानों ने बताया कि उन्होंने पट्टिसीमा परियोजना से मिलने वाले सिंचाई जल का उपयोग करके धान की खेती की थी। फसल अच्छी स्थिति में थी और किसानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद थी। लेकिन चक्रवात के कारण भारी बारिश और जलभराव से उनकी मेहनत प्रभावित हो गई।

किसानों की समस्याएं सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे नुकसान के बावजूद दोबारा खेती शुरू कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से किसानों का मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए।

दौरे के दौरान नल्लामाडा नाले के क्षतिग्रस्त गेटों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता हो, वहां नए गेट लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

नायडू ने नल्लामाडा नाले की समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी व्यापक योजना तैयार करने को कहा, जिससे बाढ़ का पानी कृषि भूमि में प्रवेश न करे और अतिरिक्त पानी का उपयोग अन्य जरूरतों के लिए किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कृषि व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को सामान्य खेती के मौसम से पहले ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे किसान जल्दी बुवाई कर सकेंगे और चक्रवात के अधिक जोखिम वाले समय से पहले फसल तैयार करने की दिशा में काम कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना पूरी होने के बाद किसानों को समय से पहले खेती शुरू करने के अधिक अवसर मिल सकते हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, गुंटूर, बापटला और प्रकाशम जिले चक्रवात 'मुरासु' से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन जिलों में नुकसान का सही आकलन करने और राहत कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

नायडू ने सिंचाई जल उपयोगकर्ता संघों से भी अपील की कि वे नहरों और स्लुइस गेटों से मलबा तथा झाड़-झंखाड़ हटाने का काम करें। इससे पानी का प्रवाह सुचारू रहेगा और जलभराव की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है।

बिजली आपूर्ति की बहाली को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पिछले चक्रवात के दौरान क्षतिग्रस्त हुए लगभग 30 हजार बिजली के खंभों की मरम्मत कर ली गई थी। लेकिन चक्रवात 'मुरासु' के कारण लगभग 10 हजार और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मछली पालन वाले तालाबों में बिजली उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने की बात कही।

नायडू ने बताया कि राज्य सरकार राहत और बहाली कार्यों के लिए तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से भी सहयोग मांग रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को लगातार स्थिति की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चक्रवात से उत्पन्न हालात के बारे में जानकारी ली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तटीय जिले लगातार चक्रवातों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर रायलसीमा क्षेत्र अल नीनो से जुड़ी सूखे जैसी परिस्थितियों की चुनौती झेल रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य बाढ़ के अतिरिक्त पानी को समुद्र में बह जाने देने के बजाय उपयोगी बनाना है, ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों को लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वह 27 अक्टूबर से ही चक्रवात के खतरे और उससे उत्पन्न परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं तथा रात में टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहत तैयारियों की निगरानी की।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं ने प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को केवल दिखावटी सांत्वना दी थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने परिषद चुनावों से जुड़े मुद्दों के बजाय राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दी है।

फिलहाल राज्य सरकार प्रभावित जिलों में नुकसान का आकलन करने और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।