अमरावती : 17 नवंबर 2026। आंध्र प्रदेश में गांजा तस्करी और नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार को लेकर सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) गठबंधन सरकार और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के बीच राजनीतिक विवाद जारी है। वाईएसआरसीपी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य में गांजा और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी ने गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार ने नशीले पदार्थों के कारोबार को समाप्त करने के लिए जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं हुए हैं।वाईएसआरसीपी का आरोप है कि राज्य के विभिन्न जिलों में गांजा तस्करी और नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले सामने आ रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि सरकार की ओर से किए जा रहे बड़े-बड़े दावों के बावजूद नशे का अवैध कारोबार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि, सरकार द्वारा गांजा माफिया को संरक्षण देने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
गृह मंत्री अनीता के इस्तीफे की मांग
वाईएसआरसीपी प्रवक्ता नागमल्लेश्वरी ने 27 अगस्त 2026 को ताडेपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता के तत्काल इस्तीफे की मांग की थी।उन्होंने आरोप लगाया था कि टीडीपी गठबंधन सरकार राज्य में गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में असफल रही है।नागमल्लेश्वरी ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मंत्री नारा लोकेश और गृह मंत्री अनीता ने सत्ता संभालने के बाद 100 दिनों के भीतर गांजा कारोबार समाप्त करने का वादा किया था।उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ने इतने कम समय में नशे के कारोबार को समाप्त करने का आश्वासन दिया था, तो बाद में विभिन्न जिलों से गांजे की बड़ी खेप कैसे बरामद हो रही है।पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषणाओं और जमीनी स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है।उन्होंने गृह मंत्री से गांजा तस्करी रोकने के लिए किए गए कार्यों का सार्वजनिक विवरण देने की मांग की।
गांजा तस्करी की घटनाओं को लेकर उठाए सवाल
वाईएसआरसीपी ने राज्य के विभिन्न इलाकों में नशीले पदार्थों की बरामदगी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।पार्टी ने पूर्वी गोदावरी जिले के गोकवरम क्षेत्र में लगभग छह किलोग्राम तरल गांजा बरामद होने का मुद्दा उठाया था। पार्टी के अनुसार बरामद नशीले पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपये थी।इसके अतिरिक्त अनकापल्ली जिले में सितंबर के दौरान 600 किलोग्राम गांजे की बरामदगी और अन्य स्थानों पर मादक पदार्थ मिलने की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया।वाईएसआरसीपी प्रवक्ता अरे श्यामला ने 8 अक्टूबर को आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सरकार की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है।उन्होंने विभिन्न जिलों में सामने आए मामलों का उल्लेख करते हुए पूछा कि सरकार नशे के कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्कों के खिलाफ क्या कदम उठा रही है।हालांकि, नशीले पदार्थों की बरामदगी अपने आप में सरकारी संरक्षण का प्रमाण नहीं है। यह पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई का परिणाम भी हो सकती है।
पुलिस वाहन में गांजा मिलने के आरोप पर विवाद
वाईएसआरसीपी ने प्रकाशम जिले के अडंकी क्षेत्र से जुड़े एक मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।पार्टी का आरोप था कि पुलिसकर्मियों को ले जा रहे एक वाहन में गांजा और शराब मिलने की घटना सामने आई थी।नागमल्लेश्वरी ने कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए गए, लेकिन गृह मंत्री ने स्थिति स्पष्ट नहीं की।विपक्षी पार्टी ने मांग की कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता प्रमाणित होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।वाईएसआरसीपी ने गांजा तस्करी के कथित मुख्य आरोपी सोहेल के फरार रहने का मामला भी उठाया।पार्टी ने सवाल किया कि संबंधित आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।विपक्ष ने सरकार से तस्करी के नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और फरार आरोपियों की स्थिति पर जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
ऑपरेशन परिवर्तन को लेकर YSRCP ने किया दावा
वाईएसआरसीपी ने अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल में चलाए गए नशा विरोधी अभियान का भी उल्लेख किया।पार्टी प्रवक्ता नागमल्लेश्वरी के अनुसार वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने गांजे की खेती समाप्त करने के लिए विशेष प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया था।उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन परिवर्तन के माध्यम से लगभग 11,500 एकड़ क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती नष्ट की गई थी।उनके अनुसार इस अभियान के दौरान करीब 4.5 करोड़ गांजे के पौधे नष्ट किए गए, 13,210 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2,950 वाहन जब्त किए गए।नागमल्लेश्वरी ने बताया कि गांजे की खेती पर निर्भर आदिवासी परिवारों को वैकल्पिक आजीविका और दूसरी फसलें अपनाने में मदद देने के लिए लगभग 144 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।उन्होंने मौजूदा सरकार से भी गांजे की खेती नष्ट करने, तस्करों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की जब्ती के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।ये आंकड़े वाईएसआरसीपी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और इन्हें पार्टी के दावों के रूप में देखा जाना चाहिए।
सरकार का दावा—नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
वाईएसआरसीपी के आरोपों के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है।अक्टूबर में गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता की अध्यक्षता में नशा रोकथाम संबंधी मंत्रियों के समूह की बैठक हुई थी।इस बैठक में मंत्री नारा लोकेश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।सरकार ने बताया कि राज्य में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान बढ़ाए जाएंगे और शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाएगा।नारा लोकेश ने ऑपरेशन चैतन्य, ऑपरेशन सेफ कैंपस जोन और 'नो टू ड्रग्स ब्रो' जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करने पर जोर दिया।गृह मंत्री अनीता ने कहा कि ओडिशा से आंध्र प्रदेश में गांजा लाने वाले तस्करों के खिलाफ उन्होंने सीमावर्ती जांच चौकियों पर निगरानी बढ़ाने और ड्रोन के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए।
युवाओं को नशे से बचाने की चुनौती
आंध्र प्रदेश में गांजा तस्करी और अन्य नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी नवंबर के शुरुआती दिनों में राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।उन्होंने आरोप लगाया था कि विभिन्न क्षेत्रों में शराब और गांजे की उपलब्धता युवाओं के लिए खतरा बन रही है।दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि विशेष एंटी-नारकोटिक्स इकाइयों, पुलिस और संबंधित विभागों की सहायता से तस्करी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए केवल नशे की खेप जब्त करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अवैध आपूर्ति नेटवर्क, वित्तीय स्रोत और संगठित अपराध से जुड़े व्यक्तियों की पहचान भी आवश्यक है।फिलहाल वाईएसआरसीपी गृह मंत्री अनीता से जवाबदेही तय करने और इस्तीफा देने की मांग कर रही है, जबकि सरकार नशा विरोधी अभियान मजबूत करने का दावा कर रही है।दोनों पक्षों के दावों के बीच गांजा तस्करी की वास्तविक स्थिति का आकलन आधिकारिक अपराध आंकड़ों, स्वतंत्र जांच और प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई के आधार पर किया जाना आवश्यक है।
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