चक्रवात राहत के लिए कर्नाटक ने बढ़ाया हाथ, भेजे 500 बिजली कर्मचारी
राहत कार्यों में मिला सहयोग
अमरावती : 3 नवंबर। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु से प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा दिए गए सहयोग पर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नायडू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और वहां की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा के कठिन समय में पड़ोसी राज्य की ओर से मिली सहायता को आंध्र प्रदेश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने दोनों राज्यों के बीच सहयोग और एकजुटता की भावना की सराहना करते हुए इसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।दरअसल, नवंबर की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात मुरासु के प्रभाव से तेज हवाएं, भारी बारिश और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की घटनाएं सामने आई थीं। विशेष रूप से बिजली आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं को बहाल करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में कर्नाटक सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए सहयोग देने की पहल की।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि उनके राज्य की टीमें चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश में राहत और पुनर्स्थापना कार्यों में सहायता के लिए रवाना हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बातचीत कर हरसंभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया था।शिवकुमार की इस पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए नायडू ने कर्नाटक सरकार और वहां के नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दौरान एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की सहायता करना सहयोग की भावना को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए ऐसे कठिन समय में मिली सहायता महत्वपूर्ण है।कर्नाटक सरकार ने बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 500 प्रशिक्षित बिजली कर्मचारियों को आवश्यक उपकरणों के साथ आंध्र प्रदेश भेजने की घोषणा की थी। इससे पहले आए चक्रवात अर्नब के कारण राज्य में 15 हजार से अधिक बिजली के खंभे उखड़ गए थे। बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुए विद्युत ढांचे को दोबारा स्थापित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता थी। इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से सहायता मांगी थी।
कर्नाटक के ऊर्जा विभाग को इस सहायता के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। राज्य के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज राहत कार्यों से जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे। योजना के अनुसार, कर्नाटक से भेजे जाने वाले बिजली कर्मचारी आंध्र प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त विद्युत नेटवर्क की मरम्मत और बिजली आपूर्ति बहाल करने में सहयोग करेंगे।चक्रवात के बाद बिजली आपूर्ति बाधित होने से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बिजली की उपलब्धता अस्पतालों, पेयजल आपूर्ति, संचार सेवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए क्षतिग्रस्त बिजली के खंभों, तारों और वितरण व्यवस्था की मरम्मत को राहत कार्यों का अहम हिस्सा माना जाता है।आंध्र प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित लोगों की सहायता और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही थी। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में स्थानीय प्रशासन के साथ दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों से भी सहयोग प्राप्त हो रहा था। कर्नाटक की ओर से बिजली कर्मचारियों को भेजने का निर्णय इन्हीं प्रयासों का हिस्सा था।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक की सहायता को दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग का उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्यों का एक-दूसरे के साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है। किसी एक राज्य में आई आपदा से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों की तकनीकी क्षमता और संसाधनों का उपयोग राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता कर सकता है।शिवकुमार ने भी स्पष्ट किया था कि कर्नाटक सरकार आंध्र प्रदेश में चक्रवात से उत्पन्न परिस्थितियों पर नजर रखेगी और आवश्यकता के अनुसार सहयोग जारी रखेगी। उन्होंने कहा था कि आपदा के समय एकजुटता केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे वास्तविक सहायता के रूप में सामने आना चाहिए।इस बीच, केंद्र सरकार ने भी आंध्र प्रदेश को चक्रवात से निपटने के लिए हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिलाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बातचीत कर राज्य की स्थिति की जानकारी ली थी। उन्होंने राहत और बचाव अभियान के लिए केंद्र सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया था।
आंध्र प्रदेश के लिए चक्रवात अर्नब और मुरासु के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटना प्रशासनिक चुनौती रहा। लगातार प्रतिकूल मौसम के बीच प्रभावित इलाकों में बिजली, सड़क और अन्य आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के प्रयास किए गए। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण माना गया।कर्नाटक की ओर से घोषित सहायता विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बिजली आपूर्ति को सामान्य करने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता थी। बड़ी संख्या में बिजली के खंभों के क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत कार्य व्यापक स्तर पर किया जाना था। ऐसे में दूसरे राज्य से अतिरिक्त कर्मचारियों और उपकरणों की उपलब्धता राहत व्यवस्था को मजबूत कर सकती थी।मुख्यमंत्री नायडू द्वारा कर्नाटक सरकार और वहां की जनता को दिया गया धन्यवाद दोनों राज्यों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाता है। प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों में इस तरह की पहल प्रभावित लोगों तक आवश्यक सेवाएं दोबारा पहुंचाने और सामान्य जनजीवन बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जाती है।