धन-बल, ज़ोर-ज़बरदस्ती और पर्दे के पीछे के सौदे स्थानीय निकाय चुनावों को कमज़ोर करते हैं
कुरनूल: ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से चुनाव कराने पर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन देने के फैसले की राजनीतिक विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह कदम जमीनी स्तर के लोकतंत्र की नींव पर ही प्रहार करता है।
हालांकि गांवों में आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना एक अच्छी बात है, लेकिन जानकारों का तर्क है कि निर्विरोध चुनावों को प्रोत्साहित करने से लोकतांत्रिक भागीदारी, लोगों की सच्ची सहमति के बजाय पैसे की ताकत, दबाव और पर्दे के पीछे की सौदेबाजी का जरिया बन जाती है। विश्लेषकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्थानीय निकायों के पदों—जैसे सरपंच, MPTC, ZPTC, वार्ड सदस्य और कॉरपोरेटर—को एक तरह की 'वस्तु' मान लिया गया है, जिनके लिए भारी रकम का लेन-देन हो रहा है।
उन्होंने चेतावनी दी कि जो उम्मीदवार जनता के जनादेश के बजाय पैसे के दम पर पद हासिल करते हैं, वे संभवतः भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और सरकारी धन के दुरुपयोग के जरिए अपना निवेश वसूलने की कोशिश करेंगे। इससे जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी) बुरी तरह प्रभावित होगी। बुद्धिजीवियों ने इस विरोधाभास की ओर भी इशारा किया कि एक तरफ 18 साल की उम्र में मतदाता पंजीकरण अनिवार्य है, तो दूसरी तरफ ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जो मतदान की प्रक्रिया को ही खत्म कर देती हैं।
हर साल, हजारों नए युवा मतदाता अपना पहला वोट डालने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले सर्वसम्मति से चुनाव उन्हें उनके संवैधानिक मताधिकार से वंचित कर देते हैं।
दीर्घकालिक परिणामों के प्रति आगाह करते हुए, जानकारों का कहना है कि अगर निर्विरोध चुनाव सामान्य बात बन गए, तो चुनावी प्रतिस्पर्धा की जगह पहले से तय चयन (प्री-डिटरमाइंड सिलेक्शन) ले लेगा, जो कुछ हद तक राजशाही जैसा होगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदान के अधिकार की कीमत पर कोई भी वित्तीय प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, सरकार को इन फंडों का इस्तेमाल गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में करना चाहिए, ताकि आम किसान, मजदूर और पढ़े-लिखे युवा बिना किसी डर के स्थानीय निकायों में अपनी जगह बना सकें।