अमरावती: YSRCP अध्यक्ष वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को चंद्रबाबू नायडू सरकार पर आरोप लगाया कि वह फीस प्रतिपूर्ति (फीस रीइम्बर्समेंट) के भुगतान को लेकर छात्रों और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 'विद्या दीवेना' और 'वसति दीवेना' योजनाओं के तहत 9,600 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है।
'X' (ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट में, जगन ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और HRD मंत्री नारा लोकेश को चुनौती दी कि वे सरकार, शिक्षा विभाग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा पेश किए गए अलग-अलग आंकड़ों के बीच के विरोधाभास को स्पष्ट करें। उन्होंने बताया कि 2024-25 के लिए सरकार फीस प्रतिपूर्ति के तहत 1,451.38 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा कर रही है, जबकि शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त को विधानसभा को बताया था कि 2,969.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं, CAG ने 1,771.32 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज किया है। उन्होंने इन आंकड़ों में अंतर पर सवाल उठाया और कहा कि CAG के आंकड़ों को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
2025-26 के लिए, जगन ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें 1,200 करोड़ रुपये के संशोधित बजट अनुमान के मुकाबले 1,665 करोड़ रुपये के भुगतान की बात कही गई है। उन्होंने पूछा कि आखिर 465 करोड़ रुपये अतिरिक्त कैसे खर्च हो गए?