पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से करें, हर नागरिक बने बदलाव का हिस्सा: कांतिलाल डांडे

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रमुख सचिव कांतिलाल डांडे ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी अभियानों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सकती है।

शनिवार, 7 नवंबर को मंगलगिरि इको पार्क में आयोजित 'ब्रिक्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक-2026' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए डांडे ने यह बात कही। यह सप्ताहभर चलने वाला कार्यक्रम 1 से 7 नवंबर तक केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था। इसका विषय 'एक सप्ताह, सात अभ्यास, एक ग्रह' रखा गया था।

 डांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण संबंधी परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वयंसेवक के रूप में आगे आना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने परिवार, मित्रों और आसपास के समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का आग्रह किया।

उन्होंने विशेष रूप से घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की आवश्यकता बताई। डांडे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कचरे का पृथक्करण प्रत्येक परिवार की नियमित आदत बननी चाहिए।

प्रमुख सचिव ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। पंचायत राज विभाग के अंतर्गत राज्य के 660 मंडलों में सूखा कचरा एकत्र करने के लिए 'स्वच्छ रथ' वाहनों की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कचरे के संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रीन शॉप्स' के माध्यम से प्रत्येक किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले 20 रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान के लिए प्रेरित करना है।

इसके अतिरिक्त 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल के अंतर्गत ठोस कचरे से वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है। इस जैविक खाद को मार्कफेड के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। डांडे ने अधिकारियों को विद्यार्थियों के बीच प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कम करने के लिए स्कूलों में स्टील की पानी की बोतलें उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए।

 कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पी. कृष्णैया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा बड़े प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। दैनिक जीवन की छोटी आदतों में बदलाव करके भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

उन्होंने लोगों से दांत साफ करते समय पानी की बर्बादी रोकने, बाजार जाते समय कपड़े या जूट के थैले इस्तेमाल करने और प्लास्टिक की थैलियों से बचने की अपील की। साथ ही समारोहों में भोजन की बर्बादी रोकने तथा कमरे से बाहर निकलते समय बिजली के पंखे और लाइट बंद करने का आग्रह किया।

कृष्णैया ने बताया कि विभिन्न संस्थानों के सहयोग से राज्य में लगभग चार हजार पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में करीब दो लाख लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की शपथ को व्यवहार में उतारना जरूरी है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. पी.वी. चलपति राव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को केवल एक सप्ताह के अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य स्वतंत्रता की शताब्दी तक हरित आवरण को 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इसके अलावा वर्ष 2028 तक राज्य के 80 प्रतिशत गांवों और शहरी स्थानीय निकायों में मिशन लाइफ लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

 उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग, कचरे में कमी लाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही सप्ताहभर चले कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वय के लिए राज्य वन संरक्षक मोहम्मद दीवान मोहिउद्दीन की सराहना की।

समापन समारोह में विद्यार्थियों और अधिकारियों ने पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने की शपथ ली। इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया।

कार्यक्रम का प्रमुख संदेश यही रहा कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार और नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।