अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में लगातार आए दो चक्रवातों से हुए भारी नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की आर्थिक स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चक्रवात 'अर्नव' और 'मुरसु' के कारण आंध्र प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई है। इन आपदाओं से कृषि क्षेत्र, तटीय बुनियादी ढांचे और बिजली वितरण व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य को बिना किसी देरी के केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल पहले ही आंध्र प्रदेश का दौरा कर चुके हैं।

दो चक्रवातों से किसानों को भारी नुकसान

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि लगातार आए चक्रवातों ने राज्य के कृषि क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, दोनों प्राकृतिक आपदाओं से राज्य में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में कटाई के लिए तैयार फसलें बाढ़ के पानी में डूब गईं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं ने कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका को प्रभावित किया है।

नायडू ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव के बावजूद राज्य सरकार ने पट्टिसीमा परियोजना के माध्यम से कई इलाकों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की थी। हालांकि, इसके बाद आए चक्रवातों ने किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दीं।

मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को चक्रवात आने से पहले राज्य सरकार द्वारा की गई एहतियाती तैयारियों के साथ आपदा के बाद शुरू किए गए राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की भी जानकारी दी।

बिजली वितरण नेटवर्क और तटीय क्षेत्रों को नुकसान

चक्रवातों के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय बुनियादी ढांचे को भी गंभीर क्षति पहुंची है। विशेष रूप से बिजली वितरण नेटवर्क प्रभावित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता मिलने से राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को गति दी जा सकेगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं जल्द बहाल हों और किसानों तथा अन्य प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।

नायडू ने वित्त मंत्री को बताया कि केंद्रीय टीमों ने राज्य का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए तत्काल आर्थिक सहायता जारी की जाए।

रायलसीमा बागवानी केंद्र के लिए मांगा फंड

बैठक में मुख्यमंत्री ने रायलसीमा बागवानी केंद्र के विकास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की आधारशिला पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही रखी थी।

नायडू ने रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी, सिंचाई सुविधाओं और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने इन सुविधाओं के विस्तार को कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास से जोड़ते हुए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।

इसके साथ ही उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति के लिए तैयार की गई क्षेत्र-विशेष विकास रणनीतियों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।

विशाखापत्तनम के विकास और पूर्वोदय फंड पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मांग की।

उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम तेजी से विकसित हो रहा आर्थिक क्षेत्र है और यहां जारी विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

नायडू ने वित्त मंत्री के सामने विशाखापत्तनम, अमरावती और तिरुपति के विकास से संबंधित योजनाओं को भी रखा। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और विकास के नए अवसर तैयार करने पर जोर दिया गया।

बैठक में 'पूर्वोदय' योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

CII पार्टनरशिप समिट की वित्त मंत्री ने की सराहना

बैठक के दौरान विशाखापत्तनम में हाल ही में आयोजित दो दिवसीय CII पार्टनरशिप समिट में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर भी चर्चा हुई।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सम्मेलन के सफल आयोजन की सराहना की। उन्होंने राज्य सरकार की औद्योगिक विकास संबंधी पहलों की भी प्रशंसा की।

सीतारमण ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित निवेश संरक्षण अधिनियम को एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए एस्क्रो खाते स्थापित करने के प्रस्ताव की भी सराहना की।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य औद्योगिक प्रोत्साहन से जुड़ी वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री नायडू ने राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी वित्त मंत्री के सामने रखी।

राहत और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग की मांग

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के सामने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने के साथ आर्थिक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की चुनौती है।

उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, कृषि क्षेत्र की सहायता, बिजली वितरण नेटवर्क की बहाली और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया।

बैठक में आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव, सांसद और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

फिलहाल मुख्यमंत्री ने केंद्र से तत्काल सहायता जारी करने का आग्रह किया है। हालांकि, बैठक के दौरान किसी निश्चित सहायता राशि की मंजूरी या धनराशि जारी किए जाने की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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