ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ चल रहा विरोध हिंसक हो गया। पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में शुक्रवार रात भीड़ ने कथित तौर पर एनएचपीसी कार्यालय और एक पुलिस थाने में आग लगा दी। सरकारी वाहनों तथा राजनीतिक नेताओं के आवासों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक, पथराव में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा का सिलसिला देर रात से शनिवार तड़के तक जारी रहा, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। 
प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना के विरोध में शुक्रवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया था। बंद का समय समाप्त होने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुटे रहे। इसके बाद तनाव बढ़ा और रात में स्थिति बिगड़ गई। अधिकारियों के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों के दौरान पथराव हुआ और कई स्थानों पर तोड़फोड़ तथा आगजनी की घटनाएं सामने आईं। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
पासीघाट के पुलिस उपाधीक्षक टोनी तातक के अनुसार, आगजनी की घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई। उन्होंने बताया कि पासीघाट के हाई रीजन क्षेत्र में स्थित एनएचपीसी कार्यालय और वहां के एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया। तातक खुद भी घटना में घायल हुए। उनके मुताबिक, भीड़ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक कलिंग मोयोंग तथा पासीघाट पश्चिम के विधायक निनोंग एरिंग के आवासों में भी तोड़फोड़ की। आगजनी के दौरान पुलिस और सुरक्षाबलों के वाहन भी निशाना बने। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, सात पुलिस वाहनों में आग लगाए जाने की सूचना है। रणघाट तिनाली क्षेत्र में भी तनाव और पथराव की घटनाएं हुईं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अस्पताल के आसपास भी तनाव की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई। वाहनों और सरकारी परिसरों को पहुंची क्षति का अंतिम ब्योरा तत्काल स्पष्ट नहीं हुआ था। 
पुलिस के अनुसार, पथराव में घायल हुए कर्मियों में एक पुलिस उपाधीक्षक भी शामिल हैं, जिनके सिर में चोट आई। उन्हें उपचार के लिए असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया। एक प्रदर्शनकारी के पैर में आंसू गैस का गोला लगने से चोट आने की भी सूचना है। रात की हिंसा कई चरणों में हुई, जिससे अलग-अलग स्थानों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
दिन के दौरान सियांग जिले के दिते-दिमे क्षेत्र में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस का आरोप है कि लगभग 150 से 200 लोग धारदार औजार, लाठियां और गुलेल लेकर पहुंचे तथा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। अधिकारियों ने पथराव और निषेधाज्ञा के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। वहीं, एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने आंसू गैस के इस्तेमाल को तनाव बढ़ने की तत्काल वजह बताया। इस झड़प में महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। 
परियोजना के विरोध में बंद बुलाने वाले संगठनों में आदि बाने केबांग यूनाइटेड, परियोजना प्रभावित क्षेत्र के युवाओं का संगठन, सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम की युवा इकाई और आदि गालो वेलफेयर सोसायटी शामिल हैं। इन संगठनों की मांग केवल परियोजना का विरोध करने तक सीमित नहीं है। वे पहले गिरफ्तार किए गए 10 कार्यकर्ताओं की रिहाई, निलंबित गांव प्रमुखों की बहाली और क्षेत्र में तैनात केंद्रीय तथा अर्धसैनिक बलों को हटाने की मांग भी कर रहे हैं।  प्रदर्शनकारी परियोजना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार्यता गतिविधियां वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पहले कहा था कि परियोजना को लेकर ग्रामीणों के बीच गलत जानकारी फैलाई गई है। उन्होंने संबंधित सामाजिक संगठनों और अन्य पक्षों को बातचीत के लिए आमंत्रित करने की बात भी कही है।
मुख्यमंत्री खांडू ने पासीघाट की घटनाओं को खेदजनक बताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन प्रदर्शन कानून के दायरे में होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सामान्य व्यवस्था बाधित करने से बचने पर उन्होंने जोर दिया। हिंसा के बाद पासीघाट, मेबो और रुक्सिन में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी खबर है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी हिंसा की निंदा की है। साथ ही बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। इस बीच, थाने और एनएचपीसी कार्यालय में लगी आग से नुकसान की वास्तविक सीमा का आकलन जारी है। उपलब्ध रिपोर्टों में भवनों के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि नहीं है। प्रशासन के सामने फिलहाल शांति बहाल करने के साथ परियोजना को लेकर जारी विरोध और स्थानीय संगठनों की मांगों पर संवाद आगे बढ़ाने की चुनौती है।
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