पत्रकारों को मिलेगी पेंशन? CM पेमा खांडू ने दी बड़ी खुशखबरी
पत्रकार पेंशन योजना पर मुख्यमंत्री का बड़ा आश्वासन
ईटानगर: मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को आश्वासन दिया कि लंबे समय से लंबित 'अरुणाचल प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट्स पेंशन स्कीम' (APWJPS) पर लेपाराडा जिले के बासार में होने वाली अगली 'कैबिनेट आपके द्वार' बैठक में चर्चा की जाएगी और इसका समाधान निकाला जाएगा।
यहाँ स्टेट बैंक्वेट हॉल में 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के अवसर पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए, खांडू ने इस योजना को लागू करने में हुई देरी को स्वीकार किया। इस योजना की घोषणा पहली बार 2019-20 के राज्य बजट में की गई थी। उन्होंने बताया कि विचार-विमर्श और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद, यह प्रस्ताव अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है।'अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' (APUWJ) द्वारा इस लंबी देरी पर जताई गई चिंता का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग के साथ इस मामले पर चर्चा की है और वे सुनिश्चित करेंगे कि बासार में होने वाली आगामी कैबिनेट बैठक में इसका समाधान हो जाए।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 9 दिसंबर को इस फैसले की घोषणा की जाएगी, जिससे इस योजना के जल्द लागू होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यह आश्वासन तब आया जब APUWJ के अध्यक्ष डोडुम यांगफो ने सरकार को याद दिलाया कि राज्य में कार्यरत पत्रकारों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू करने का वादा लंबे समय से लंबित है। यांगफो ने बताया कि भले ही इस योजना की घोषणा और मंजूरी 2019-20 के बजट सत्र के दौरान कर दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे लागू करने का काम रुका हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्तावित योजना से राज्य के खजाने पर कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
इस पहल का उद्देश्य उन पत्रकारों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण प्रदान करना है, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस पेशे के माध्यम से जनता की सेवा में बिताया है।
APUWJ और 'अरुणाचल प्रेस क्लब' (APC) मिलकर इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कई बार ज्ञापन सौंपे हैं और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। इन प्रयासों के बावजूद, प्रशासनिक और नौकरशाही की बाधाओं—जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जताई गई आपत्तियाँ भी शामिल हैं—के कारण इस योजना को लागू करने में काफी देरी हुई है।
पत्रकारों के इन दोनों संगठनों ने तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा और कर्नाटक जैसे राज्यों में लागू इसी तरह की कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए अरुणाचल सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन का स्वागत करते हुए, APUWJ और APC ने उम्मीद जताई कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित पेंशन योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस घोषणा से राज्य के कामकाजी पत्रकारों, विशेष रूप से वरिष्ठ पत्रकारों के बीच नई उम्मीदें जगी हैं। ये पत्रकार मीडिया क्षेत्र में वर्षों की सेवा के बाद संस्थागत मान्यता और वित्तीय सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
पासीघाट में 23 अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में वरिष्ठ पत्रकार टोंगम रीना के आवास की तलाशी के लिए पुलिस द्वारा दायर आवेदन में उनका नाम शामिल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, खांडू ने कहा कि वह इस घटना की निंदा करते हैं और उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और पुष्टि की कि अब यह मुद्दा सुलझा लिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता को अभूतपूर्व तरीके से दबाए जाने के मुद्दे पर, खांडू ने कहा कि उनकी सरकार के पास न्यूज़ पोर्टलों को हटाने या उन पर प्रतिबंध लगाने का कोई तंत्र नहीं है।
NH 415 परियोजना की प्रगति पर, विशेष रूप से नहारलगुन-निर्जुली और निर्जुली-बांदरदेवा हिस्सों को कवर करने वाले 'पैकेज B' और 'पैकेज C' के बारे में, खांडू ने कहा कि ठेकेदार से जुड़ी समस्याओं और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण सड़क निर्माण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि 'पैकेज C' का काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे हिस्से के काम में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं।
उन्होंने कहा, "सरकार ने मामले की समीक्षा की थी और अनुबंध रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के कारण यह मामला जटिल हो गया। बाद में यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया।" इस राजमार्ग को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुबंध और कानूनी विवादों के चलते सरकार इसे खराब हालत में नहीं छोड़ सकती। उन्होंने कहा कि इस बीच, राज्य सरकार सड़क के जरूरी रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी उठाएगी।
खांडू ने बताया कि हाल ही में उन्होंने बिना किसी औपचारिक टीम के इस सड़क का औचक निरीक्षण किया था और तुरंत जरूरी मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह राजमार्ग राज्य की कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की चुनौतियों के बारे में बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में काफी बड़ा है और यहाँ का इलाका बहुत कठिन है, जिससे सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा, "हालांकि पिछले एक दशक में राज्य ने अपने संसाधनों को मजबूत किया है, फिर भी बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए यह काफी हद तक केंद्र पर निर्भर है।" मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए गठित उच्च-स्तरीय समितियों के बारे में भी बात की, जिनमें मूल निवासियों के हितों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।