असम: धुबरी जिले के अलोमगंज नौवें ब्लॉक में बेदखली अभियान शुरू हुआ। सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। जिला प्रशासन के अधिकारियों और 'लाट मंडलों' (राजस्व अधिकारियों) को अलग-अलग सेक्टरों में निगरानी के लिए तैनात किया गया था। यह पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चलाई जा रही है।
उपायुक्त दिवाकर नाथ ने बताया कि यह अभियान कुल 800 बीघा सरकारी जमीन में से लगभग 650 बीघा जमीन पर चलाया जा रहा है। इस इलाके में करीब 550 परिवार रह रहे थे, जिनकी आबादी लगभग 4,000 है।
नाथ ने बताया कि यह बेदखली एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद की गई है, जिसमें सुनवाई और औपचारिक आदेश जारी करना शामिल था। प्रशासन द्वारा अभियान शुरू करने से पहले, यहां रहने वालों को जमीन खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था।
उन्होंने बताया कि बेदखली शुरू होने से पहले ही काफी संख्या में परिवार अपना सामान लेकर वहां से जा चुके थे। उपायुक्त के अनुसार, अभियान शुरू होने से पहले ही लगभग 80 प्रतिशत निवासी वहां से चले गए थे।
हालांकि, कुछ परिवारों ने बेदखली को चुनौती देने और कानूनी राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए वे अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होनी है, जिसके बाद इन परिवारों के संबंध में आगे के फैसले लिए जा सकते हैं।
यह अभियान अलोमगंज के निवासियों के बीच कई दिनों की अनिश्चितता के बाद शुरू हुआ है। प्रशासन ने 31 अक्टूबर को घोषणा की थी कि लगभग 2,850 बीघा सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद से ही लोग बेदखली की तैयारी कर रहे थे।
इस अभियान से पहले, धुबरी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं और जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों से जगह खाली करने को कहा था। बताया जा रहा है कि कई परिवारों ने अभियान की आशंका को देखते हुए अपने घर तोड़ने और अपना सामान वहां से हटाना शुरू कर दिया था।
इस बेदखली को लेकर निवासियों में काफी चिंता थी। कई परिवारों ने सरकार से रहने के लिए दूसरी जगह और पुनर्वास की अपील की। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यह जमीन निजी व्यक्तियों से खरीदी थी और उन्हें पता ही नहीं था कि यह सरकारी संपत्ति है। "हम बांग्लादेशी नागरिक नहीं हैं। हमारा जन्म यहीं हुआ है, और हमारे दादा-दादी यहीं रहे और यहीं उनका निधन हुआ। हमने कुछ लोगों से यह ज़मीन खरीदी थी। हमें नहीं पता था कि यह सरकारी ज़मीन है," कुछ निवासियों ने मीडिया को बताया।
वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह ज़मीन सरकार की है और बेदखली की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। अधिकारियों ने निवासियों से अपील की थी कि वे स्वेच्छा से यह जगह खाली कर दें और प्रशासन का सहयोग करें।
चूंकि कई परिवार पहले ही बेघर हो चुके हैं और कुछ अन्य लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में उनके लिए वैकल्पिक आवास और प्रभावित लोगों के भविष्य को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं।