गुवाहाटी। असम को रक्षा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मोरीगांव जिले के नेल्ली में लगभग 6,000 बीघा जमीन पर मेगा डिफेंस पार्क विकसित करने की घोषणा की है। करीब 1,984 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह प्रस्तावित पार्क असम में रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़े उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 9 नवंबर को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह परियोजना पूर्वी भारत में रक्षा उत्पादन को नई दिशा देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।इससे पहले 3 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई असम कैबिनेट की बैठक में डिफेंस पार्क के लिए नेल्ली के पास 6,000 बीघा जमीन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सरकार का लक्ष्य असम में रक्षा उपकरण निर्माण का औद्योगिक आधार तैयार करना और राज्य को देश के बढ़ते रक्षा विनिर्माण क्षेत्र से जोड़ना है।
1,984 एकड़ में विकसित होगा डिफेंस पार्क
प्रस्तावित डिफेंस पार्क मोरीगांव जिले के नेल्ली क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 6,000 बीघा यानी करीब 1,984 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। इस परियोजना में नेल्ली के आसपास के कई गांवों को शामिल करने की योजना है।इनमें भोगडुबा, बसुंधरी, अलिसिंगा, खोलापाथर और सरुमति पर्वत सहित आसपास के इलाके शामिल हैं। सरकार ने चिह्नित भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है, ताकि वहां रक्षा विनिर्माण से संबंधित औद्योगिक ढांचा विकसित किया जा सके।प्रस्तावित जमीन में सरकारी भूमि के साथ कुछ ऐसी जमीन भी शामिल है, जिसके लिए स्थानीय निवासियों से अधिग्रहण की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि हस्तांतरण और अधिग्रहण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
पूर्वी भारत में रक्षा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस परियोजना को असम के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रक्षा उपकरणों का निर्माण पूर्वी भारत में होने से देश के इस हिस्से में रणनीतिक और औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन की सुविधाएं पूर्वी सीमाओं के नजदीक विकसित होने से सैन्य उपकरणों की आपूर्ति में लगने वाला समय कम करने और जरूरत के समय उपकरणों की उपलब्धता तेज करने में मदद मिल सकती है।असम सरकार का मानना है कि देश में रक्षा विनिर्माण उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। ऐसे में राज्य के पास इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और अपनी औद्योगिक भागीदारी बढ़ाने का अवसर है। डिफेंस पार्क के माध्यम से सरकार इसी संभावना को वास्तविकता में बदलने की तैयारी कर रही है।
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
डिफेंस पार्क की स्थापना से असम में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़े उद्योगों में इंजीनियरिंग, तकनीकी संचालन, मशीनरी, उत्पादन, रखरखाव और अन्य विशेषज्ञ सेवाओं की जरूरत होती है।ऐसे में प्रस्तावित पार्क से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में परिवहन, लॉजिस्टिक्स, निर्माण और सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।सरकार की योजना इस परियोजना के जरिए असम के युवाओं को राज्य में ही औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के अवसर उपलब्ध कराने की है। हालांकि, अभी तक रोजगार की संभावित संख्या या नियुक्तियों की समय-सीमा घोषित नहीं की गई है।
निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी
असम सरकार डिफेंस पार्क को निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए प्रमुख रक्षा उपकरण निर्माताओं और निजी कंपनियों को आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है।सरकार निवेशकों के सामने राज्य में उपलब्ध जमीन और प्रस्तावित औद्योगिक सुविधाओं को प्रस्तुत करेगी। इसके लिए रोड शो और निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करने की तैयारी है।मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि राज्य में रक्षा उपकरण निर्माण के लिए समर्पित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने से निवेशकों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।हालांकि, फिलहाल किसी विशेष रक्षा कंपनी के निवेश, उत्पादन इकाई स्थापित करने या किसी उपकरण के निर्माण की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ने की योजना
नेल्ली में प्रस्तावित डिफेंस पार्क को केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप देखा जा रहा है।भारत में रक्षा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में अलग-अलग राज्यों में रक्षा विनिर्माण से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।असम सरकार भी इसी अवसर का लाभ उठाकर पूर्वोत्तर भारत में रक्षा उद्योग का आधार तैयार करना चाहती है। इससे राज्य को राष्ट्रीय रक्षा उत्पादन श्रृंखला से जोड़ने और औद्योगिक निवेश का नया क्षेत्र विकसित करने में मदद मिल सकती है।
जमीन हस्तांतरण के बाद आगे बढ़ेगी परियोजना
डिफेंस पार्क के लिए जमीन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को सौंपने के कैबिनेट के फैसले के बाद अब परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रशासनिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इसमें भूमि हस्तांतरण, आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास और निवेशकों को आकर्षित करने जैसे चरण शामिल होंगे।इसके साथ ही स्थानीय जमीन से जुड़े मामलों और औद्योगिक ढांचे की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा। अभी परियोजना के निर्माण की निश्चित समय-सीमा, निवेश का कुल आकार और यहां स्थापित होने वाली कंपनियों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं।कुल मिलाकर, नेल्ली में 6,000 बीघा जमीन पर प्रस्तावित डिफेंस पार्क असम के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी योजना है। सरकार इसे रक्षा उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसरों से जोड़कर देख रही है। आने वाले समय में जमीन हस्तांतरण और निवेश संबंधी फैसलों से इस परियोजना की वास्तविक प्रगति स्पष्ट होगी।