पटना। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के बीच मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में बड़ा विवाद सामने आया है। राज्य में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के मामलों में संबंधित शराब निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विभागीय मंत्री मदन सहनी और सचिव संजय कुमार सिंह के बीच मतभेद की खबर है। मामला इतना बढ़ गया है कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचने की बात सामने आई है। विवाद का मुख्य कारण शराब कंपनियों को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का निर्णय बताया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग ने अवैध शराब की बरामदगी से जुड़े मामलों में 10 विदेशी शराब निर्माता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। हालांकि, बाद में इन नोटिसों को वापस लेने का निर्देश दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि मंत्री मदन सहनी इस निर्णय से सहमत नहीं हैं।
10 शराब कंपनियों को जारी किए गए थे नोटिस
जानकारी के अनुसार, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद विभिन्न जिलों से लगातार विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हो रही है। इसे देखते हुए मद्य निषेध विभाग ने शराब की आपूर्ति और तस्करी में निर्माता कंपनियों की संभावित भूमिका की जांच करने की पहल की थी।रिपोर्ट के मुताबिक, 11 जून को मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शराब निर्माता कंपनियों की भूमिका की जांच करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद विभाग ने 10 विदेशी शराब निर्माता कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।इन नोटिसों के माध्यम से कंपनियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि उनकी शराब बिहार में अवैध रूप से कैसे पहुंच रही है और इसकी आपूर्ति व्यवस्था में किस स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है।इस कदम को शराब तस्करी के खिलाफ विभागीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा था। हालांकि, कंपनियों की वास्तविक जिम्मेदारी तय करने के लिए आपूर्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच जरूरी है।
नोटिस वापस लेने के फैसले से बढ़ा विवाद
मामले में नया मोड़ तब आया, जब शराब निर्माता कंपनियों को भेजे गए नोटिस वापस लेने का निर्णय सामने आया।रिपोर्ट के अनुसार, शराब निर्माता कंपनियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने नोटिस जारी किए जाने पर विभाग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद नोटिस वापस लेने का निर्देश दिए जाने की खबर सामने आई।बताया जा रहा है कि विभागीय सचिव संजय कुमार सिंह के इस निर्णय पर मंत्री मदन सहनी ने नाराजगी जताई है।मंत्री और सचिव के बीच मतभेद का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है। इसे राज्य में शराबबंदी कानून लागू करने की नीति और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की दिशा से भी जोड़कर देखा जा रहा है।हालांकि, नोटिस वापस लेने के निर्णय का विस्तृत आधिकारिक आधार और दोनों पक्षों की ताजा प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंचा मामला
सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, मंत्री और विभागीय सचिव के बीच पैदा हुए मतभेद की शिकायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंच गई है।ऐसे में अब इस मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।यदि मुख्यमंत्री इस विवाद में हस्तक्षेप करते हैं, तो शराब निर्माता कंपनियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई और विभागीय स्तर पर लिए गए फैसलों की समीक्षा हो सकती है।हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से इस विशेष विवाद में किसी आदेश या निर्णय की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
शराब कंपनियों पर कार्रवाई के पक्ष में रहे हैं मंत्री
मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।अगस्त 2026 में उन्होंने कहा था कि दूसरे राज्यों से बिहार में अवैध रूप से शराब पहुंचने पर केवल तस्करों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि संबंधित शराब निर्माता कंपनियों की भूमिका की भी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।मंत्री का कहना था कि बिहार में शराबबंदी लागू है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने शराबबंदी कानून में बदलाव की संभावनाओं को भी खारिज किया था।इसी पृष्ठभूमि में कंपनियों को जारी नोटिस वापस लेने के निर्णय पर विवाद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कंपनियों की जिम्मेदारी तय करना बड़ी चुनौती
बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद दूसरे राज्यों से शराब की अवैध तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं।ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि राज्य में पकड़ी जाने वाली शराब के लिए संबंधित निर्माता कंपनी को किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।कानूनी दृष्टि से केवल किसी कंपनी के ब्रांड की शराब बरामद होना, उस कंपनी की तस्करी में संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसके लिए शराब की बिक्री, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और संभावित अवैध गतिविधियों से जुड़े प्रमाणों की आवश्यकता होगी।दूसरी ओर, यदि जांच में किसी निर्माता, वितरक या अन्य कारोबारी की अवैध आपूर्ति में जानबूझकर भूमिका सामने आती है, तो उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर कार्रवाई संभव है।यही वजह है कि इस मामले में विभागीय नोटिस, कंपनियों की आपत्तियां और प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण हो गए हैं।
नशामुक्त बिहार अभियान पर सरकार का जोर
दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में 27 अक्टूबर को पटना में 'नशामुक्त बिहार अभियान' की शुरुआत की थी।इस कार्यक्रम में मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी और विभागीय सचिव संजय कुमार सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को और प्रभावी बनाने तथा नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने पर जोर दिया था।ऐसे समय में विभाग के भीतर सामने आया विवाद सरकार के लिए प्रशासनिक चुनौती बन सकता है।शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए मंत्री, सचिव और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच स्पष्ट समन्वय जरूरी माना जाता है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल 10 शराब निर्माता कंपनियों को जारी नोटिसों के भविष्य का है।क्या विभाग नोटिस वापस लेने के निर्णय पर कायम रहेगा या मामले की दोबारा समीक्षा होगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकेगा।साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका पर भी नजर रहेगी। यदि इस विवाद को लेकर विभागीय स्तर पर कोई नया आदेश जारी होता है, तो उसका असर शराब तस्करी के मामलों में कंपनियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है।बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपनाने की बात करती रही है। अब देखना होगा कि मंत्री और सचिव के बीच सामने आए मतभेद का समाधान किस तरह निकलता है और शराब निर्माता कंपनियों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।
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