पटना। बिहार शिक्षा विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल से छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, पोर्टल में गड़बड़ी कर कुल 35.27 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए राशि की वसूली शुरू की। अब तक करीब 33 करोड़ रुपये वसूले जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि 2.43 लाख रुपये की वसूली अभी बाकी बताई जा रही है। इस मामले में गोपालगंज, गया और पश्चिम चंपारण जिलों में सबसे अधिक गड़बड़ियां सामने आई हैं।
शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी राशि की अवैध निकासी का मामला सामने आने से प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग कर्मचारियों से संबंधित जानकारी और वेतन प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में इस प्रणाली से छेड़छाड़ कर सरकारी धन की निकासी होना विभागीय निगरानी और वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है।
HRMS पोर्टल से छेड़छाड़ कर निकाली गई राशि
बिहार शिक्षा विभाग में कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों का रिकॉर्ड, वेतन संबंधी विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियों का प्रबंधन किया जाता है।जानकारी के अनुसार, इसी पोर्टल में छेड़छाड़ कर 35.27 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। इतनी बड़ी राशि की निकासी से यह सवाल उठ रहा है कि पोर्टल में बदलाव किस स्तर पर किए गए और वित्तीय लेनदेन की निगरानी में कहां कमी रह गई।हालांकि, पोर्टल में छेड़छाड़ किस तकनीकी तरीके से की गई और इसमें किन व्यक्तियों की भूमिका रही, इसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। मामले की पूरी स्थिति संबंधित जांच और विभागीय दस्तावेजों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।
विभाग ने अब तक वसूले 33 करोड़ रुपये
अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने राशि की वसूली के लिए कदम उठाए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभाग ने अब तक लगभग 33 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है।करोड़ों रुपये की वसूली को विभागीय कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, यह भी जरूरी है कि अवैध निकासी की पूरी राशि का मिलान किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी धन की कितनी रकम वास्तव में वापस प्राप्त हुई है।उपलब्ध आंकड़ों में एक महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आता है। कुल अवैध निकासी 35.27 करोड़ रुपये और वसूली 33 करोड़ रुपये बताई गई है। इन दोनों राशियों का अंतर 2.27 करोड़ रुपये होता है, जबकि शेष वसूली केवल 2.43 लाख रुपये बताई जा रही है। ऐसे में अंतिम वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने के लिए विभाग के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होगी।
गोपालगंज, गया और पश्चिम चंपारण में अधिक मामले
इस पूरे मामले में बिहार के तीन जिलों के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं। इनमें गोपालगंज, गया और पश्चिम चंपारण शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन जिलों में एचआरएमएस पोर्टल से संबंधित अवैध निकासी और गड़बड़ी के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं।इन जिलों में सामने आई घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय व्यवस्था की निगरानी को लेकर गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।हालांकि, तीनों जिलों में कितनी-कितनी राशि की अवैध निकासी हुई और कितने मामलों की पहचान की गई, इसका अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
शिक्षा विभाग की वित्तीय व्यवस्था पर उठे सवाल
एचआरएमएस पोर्टल से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का मामला विभागीय वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित डिजिटल प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनधिकृत छेड़छाड़ गंभीर विषय है।ऐसी प्रणालियों में कर्मचारियों की जानकारी, वेतन विवरण और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी होता है। यदि किसी स्तर पर अनधिकृत बदलाव होते हैं, तो इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा हो सकती है।इस मामले ने डिजिटल भुगतान और प्रशासनिक व्यवस्था में नियमित जांच, रिकॉर्ड के मिलान और तकनीकी सुरक्षा के महत्व को भी सामने रखा है।
डिजिटल प्रणाली की सुरक्षा महत्वपूर्ण
सरकारी विभागों में डिजिटल प्रणाली का उपयोग बढ़ने से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुविधा मिलती है। हालांकि, इन प्रणालियों की सुरक्षा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है।एचआरएमएस जैसे पोर्टल में कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। इसलिए किसी भी बदलाव की निगरानी, अधिकृत अधिकारियों की पहचान और वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी है।बिहार शिक्षा विभाग में सामने आए इस मामले से यह संकेत मिलता है कि डिजिटल प्रणाली की नियमित तकनीकी जांच और वित्तीय सत्यापन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
बाकी राशि की वसूली पर रहेगी नजर
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अब तक लगभग 33 करोड़ रुपये वसूले जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, शेष 2.43 लाख रुपये की वसूली बाकी होने का दावा किया गया है।अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कुल निकासी और वसूली के आंकड़ों में दिखाई दे रहे अंतर का समाधान किस तरह किया जाएगा। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम भी महत्वपूर्ण होंगे।
गोपालगंज, गया और पश्चिम चंपारण में अधिक मामले सामने आने के बाद इन जिलों की वित्तीय प्रक्रियाओं की जांच और निगरानी को लेकर भी ध्यान केंद्रित हो सकता है।कुल मिलाकर, बिहार शिक्षा विभाग में एचआरएमएस पोर्टल से छेड़छाड़ कर 35.27 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला सरकारी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है। विभाग की ओर से बड़ी राशि की वसूली किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पूरी रकम और शेष वसूली की स्थिति को लेकर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण जरूरी है।