पटना। बिहार में राशन कार्ड से वंचित गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य के सभी पात्र परिवारों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राशन कार्ड से वंचित परिवारों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र परिवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर राशन कार्ड मिले और जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से अनाज मिलना शुरू हो जाए।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार, 12 नवंबर को पटना के ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित नवनिर्गत राशन कार्ड एवं उचित मूल्य की दुकानों के अनुज्ञप्ति पत्र वितरण समारोह में यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से 23 लाख 75 हजार नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए। साथ ही 1448 नई जनवितरण प्रणाली दुकानों के लिए लाइसेंस भी प्रदान किए गए।
रद्द राशन कार्ड के बाद पात्र परिवारों को राहत
पिछले दिनों बिहार में बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द किए जाने के बाद कई परिवारों को खाद्यान्न योजना का लाभ मिलना बंद हो गया था। इसके बाद पात्र परिवारों को दोबारा राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जिन परिवारों की पात्रता बनी हुई है, उन्हें योजना से फिर जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवार परेशान न हों। वे आवेदन करें और सरकार की ओर से निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा के भीतर उनका नया कार्ड बनाया जाएगा। इसके बाद उन्हें जनवितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला अनाज भी उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य यह है कि किसी भी जरूरतमंद परिवार को खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहना पड़े। राशन कार्ड गरीब परिवारों के लिए केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
एक करोड़ नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को राज्य में एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इस दिशा में अब तक करीब 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा न रहे और कोई पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हो। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना सरकार का संकल्प है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बिहार में वर्तमान में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से लगभग 8.46 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों की होगी पहचान
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि वे पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों की पहचान करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत दिवस कार्यक्रम का उपयोग जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने मीडिया से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाचार माध्यमों के जरिए उन परिवारों तक जानकारी पहुंचाई जाए, जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। इससे जरूरतमंद लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा।
अगले साल से 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग राशन कार्डधारियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को घर पर ही अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे बुजुर्गों को राशन लेने के लिए जनवितरण प्रणाली की दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की सुविधा भी दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि उम्रदराज लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
1448 नई राशन दुकानों को मिला लाइसेंस
राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1448 नई जनवितरण प्रणाली दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि नई दुकानों के शुरू होने से राशन वितरण व्यवस्था का विस्तार होगा और लाभार्थियों को अनाज प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी।
इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी और विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
ऐसे परिवारों को करना होगा आवेदन
जिन पात्र परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के दौरान परिवार के सदस्यों का विवरण और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से आवेदन और पात्रता की जांच की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचे। कोई भी गरीब परिवार केवल जानकारी के अभाव या आवेदन नहीं कर पाने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।
रोजगार और ग्रामीण विकास पर भी सरकार का जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किए जाने की जानकारी दी। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और छठ घाटों जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों, जरूरतमंदों और वंचित परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राशन कार्ड बनाने के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय करने का उद्देश्य भी यही है कि पात्र परिवारों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
कुल मिलाकर बिहार सरकार की इस घोषणा से राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि आवेदन के 30 दिनों के भीतर कार्ड जारी करने और खाद्यान्न वितरण शुरू कराने की व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है।