धान की कटनी शुरू, पैक्स चयन में सुस्ती, 420 में से सिर्फ 154 समितियां चयनित

बिहार। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत सरकारी समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति की तैयारियों के बीच जिले में पैक्स एवं व्यापार मंडलों के चयन की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। धान की कटनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक जिले की कुल समितियों में से महज 36.67 प्रतिशत का ही चयन हो पाया है। शेष 266 समितियों का चयन अभी लंबित है। इस स्थिति ने सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने की तैयारी कर रहे किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों के लिए धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया समय पर शुरू होना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार के अनुसार, जिले के 21 प्रखंडों में कुल 420 पैक्स एवं व्यापार मंडल हैं। इनमें से अब तक केवल 154 समितियों का चयन किया गया है, जबकि 266 समितियों का चयन होना बाकी है। आंकड़ों के अनुसार, जिले में अभी तक चयन की प्रक्रिया एक तिहाई से कुछ अधिक समितियों तक ही पहुंच सकी है।

420 समितियों में से केवल 154 का हुआ चयन

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति के लिए जिले में पैक्स और व्यापार मंडलों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत सरकारी स्तर पर धान खरीद की जिम्मेदारी संभालने वाली समितियों का चयन किया जाना है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार ने बताया कि जिले के 21 प्रखंडों में कुल 420 पैक्स एवं व्यापार मंडल मौजूद हैं। इनमें से अब तक 154 समितियों का चयन पूरा किया जा चुका है।

वहीं, बाकी 266 समितियां अभी चयन की प्रतीक्षा में हैं। इस तरह कुल समितियों में से 36.67 प्रतिशत का ही चयन हो सका है।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया अभी काफी पीछे चल रही है। बड़ी संख्या में समितियों का चयन लंबित होने के कारण धान अधिप्राप्ति की तैयारियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

धान की कटनी शुरू, लेकिन समितियों का चयन अधूरा

जिले में धान की कटनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी और वे अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे।

हालांकि, समितियों के चयन की धीमी रफ्तार किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है। धान अधिप्राप्ति के लिए पैक्स और व्यापार मंडलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनके माध्यम से किसानों से सरकारी व्यवस्था के तहत धान की खरीद की जाती है।

ऐसे में बड़ी संख्या में समितियों का चयन लंबित रहने से खरीद की तैयारियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

किसानों को आशंका है कि यदि चयन प्रक्रिया में और देरी हुई तो उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

266 समितियों का चयन अब भी बाकी

जिले में कुल 420 समितियों में से 154 का चयन होने के बाद अभी भी 266 समितियों की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।

यह संख्या कुल समितियों के आधे से भी अधिक है। ऐसे में शेष समितियों का चयन करना प्रशासन और सहकारिता विभाग के सामने महत्वपूर्ण कार्य बना हुआ है।

धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए चयन प्रक्रिया का समय पर पूरा होना जरूरी है। इससे किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों तक पहुंचने और अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल सकेगी।

फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चयन प्रक्रिया की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखाई दे रही है।

सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी में किसान

धान की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए खरीद केंद्रों और संबंधित समितियों का समय पर तैयार होना जरूरी है।

किसान अपनी फसल की कटाई के बाद धान बेचने की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि अधिप्राप्ति से जुड़ी समितियों का चयन समय पर नहीं होता है तो उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

इस बार भी जिले में धान की कटनी शुरू होने के साथ किसानों की नजर सरकारी खरीद व्यवस्था पर टिकी हुई है।

किसानों की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जिले की 266 समितियों का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकारी खरीद की तैयारियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

21 प्रखंडों में फैला है समितियों का नेटवर्क

जिले के 21 प्रखंडों में कुल 420 पैक्स एवं व्यापार मंडल हैं। ये समितियां धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इनमें से 154 समितियों का चयन होने के बाद बाकी समितियों की चयन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी सुदर्शन कुमार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अभी तक चयनित समितियों का प्रतिशत 36.67 है।

इससे स्पष्ट होता है कि जिले में धान खरीद की तैयारियों को पूरा करने के लिए अभी बड़ी संख्या में समितियों का चयन करना बाकी है।

चयन प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत

धान की कटनी शुरू होने के बाद समितियों के चयन की धीमी गति को लेकर किसानों की चिंता स्वाभाविक है। सरकारी खरीद व्यवस्था में पैक्स और व्यापार मंडलों का चयन शुरुआती और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

यदि समय रहते सभी आवश्यक समितियों का चयन हो जाता है तो धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।

वहीं, चयन में देरी होने पर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

फिलहाल जिले में 154 समितियों का चयन हो चुका है, जबकि 266 समितियों का चयन लंबित है। ऐसे में आने वाले दिनों में चयन प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, इस पर किसानों की नजर बनी हुई है।

किसानों को खरीद शुरू होने का इंतजार

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिले के किसानों की उम्मीदें सरकारी खरीद व्यवस्था पर टिकी हैं। किसान चाहते हैं कि उनकी उपज की खरीद के लिए सभी जरूरी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं।

धान की कटनी शुरू होने के बावजूद समितियों के चयन का काम अधूरा रहने से चिंता बढ़ गई है।

अब देखना होगा कि शेष 266 समितियों के चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है और सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीद की व्यवस्था को किस समय तक पूरी तरह तैयार किया जाता है।