पटना : 10 नवंबर 2026। बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्यस्तरीय 'सहयोग' कार्यक्रम के दौरान आम जनता की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने और आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई की जद में अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अभियंता, कार्यपालक पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं को टालने या उनके समाधान में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आम लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं किए जाने और आवेदनों का संतोषजनक समाधान नहीं होने की शिकायतें मिलीं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार, निलंबित किए गए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों में सबसे अधिक नौ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित हैं। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार, ग्रामीण विकास विभाग के एक और नगर विकास एवं आवास विभाग के एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के साथ उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है।मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त भोजपुर जिले के आरा सदर में पदस्थ प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन भी कार्रवाई की जद में आए हैं। कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार को भी निलंबित किया गया है।इसी क्रम में भागलपुर जिले के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन, अररिया जिले के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार और गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय तथा सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह को भी निलंबित किया गया है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इनमें शेखपुरा जिले के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे, मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ, पश्चिम चंपारण के मझौलिया में पदस्थ कनीय अभियंता श्याम बाबू राय और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड के कनीय अभियंता पवन कुमार शामिल हैं।वहीं सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को भी निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शुभम कुमार पहले गोपालगंज जिले के उचकागांव अंचल में पदस्थ थे, जबकि वर्तमान में उनका पदस्थापन सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी अंचल में बताया गया है।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस कार्रवाई के साथ सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा केवल इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि उनका निपटारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया गया है या नहीं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी आवेदन को केवल कागजों पर निपटाया हुआ दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित अधिकारी को यह देखना होगा कि आवेदक को उचित राहत मिली है या नहीं। यदि कोई अधिकारी समस्या के वास्तविक समाधान के बजाय टालमटोल करता है या बिना संतोषजनक कार्रवाई के आवेदन का निष्पादन दिखाता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।राज्य सरकार का 'सहयोग' कार्यक्रम आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। इसके अंतर्गत नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके समाधान की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्रवाई की निगरानी भी की जाती है।मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसका उद्देश्य शिकायतकर्ताओं को सीधे सरकार के सामने अपनी बात रखने का अवसर देना और सरकारी विभागों में लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।
इस व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयसीमा में निपटारा किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सहयोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की निगरानी करने और लंबित मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।मुख्यमंत्री की मंगलवार की कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ है कि सरकार शिकायतों के समयबद्ध समाधान के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रही है। इससे पहले कई अवसरों पर आवेदकों की ओर से शिकायतों के उचित समाधान नहीं होने और बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। हालांकि, निलंबित किए गए प्रत्येक अधिकारी के मामले में हुई विशिष्ट लापरवाही का विस्तृत विवरण सार्वजनिक रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं है।
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले मामलों की नियमित समीक्षा की जाए। जिलाधिकारियों को भी अपने स्तर पर संबंधित अधिकारियों के कार्यों की निगरानी करने और लंबित शिकायतों के निपटारे की स्थिति का आकलन करने को कहा गया है।इस कार्रवाई के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस दौरान आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। निलंबन को अपने आप में आरोप सिद्ध होने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता।फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश ने बिहार के प्रशासनिक विभागों में जवाबदेही का मुद्दा प्रमुखता से सामने ला दिया है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आम जनता की शिकायतों के समाधान में देरी और लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अब सभी संबंधित विभागों के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती होगी कि सहयोग पोर्टल पर मिलने वाले आवेदनों का समय पर और संतोषजनक निपटारा हो।
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