रायपुर : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। रविवार को खरीदी अभियान के पहले ही दिन प्रदेश के अलग-अलग केंद्रों पर किसानों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन 5,841 किसानों ने अपनी उपज बेचते हुए कुल 20,460 टन धान का विक्रय किया। इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का फैसला किया है। प्रत्येक एकड़ से अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।
धान खरीदी को सुचारु बनाने के लिए इस बार उपार्जन केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले जहां प्रदेश में 2,740 केंद्र थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 3,100 कर दी गई है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में दूसरे राज्यों से अवैध धान की आमद रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की है। महासमुंद में 15 और सुकमा में 14 चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
हालांकि खरीदी के शुरुआती दिन से ही किसानों को कुछ व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह ऑनलाइन टोकन की उपलब्ध तारीख काफी आगे मिलने और पंजीकृत कृषि रकबे में अंतर होने की शिकायतें सामने आईं। इन समस्याओं के कारण कुछ किसान अपनी पूरी उपज बेच पाने को लेकर चिंतित हैं।
टोकन जनवरी में मिला, किसान ने अपनाया ऑफलाइन रास्ता
दुर्ग जिले के किसान तुलाराम देशमुख के सामने टोकन की तारीख को लेकर समस्या आई। उन्हें ऑनलाइन व्यवस्था में धान बेचने के लिए 21 जनवरी की तारीख मिली। इतनी देर से टोकन मिलने के कारण उन्होंने ऑफलाइन टोकन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। इसी तरह किसान शिवप्रसाद निर्मलकर ने रिकॉर्ड में कृषि भूमि का रकबा कम दर्ज होने की शिकायत की है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड में करीब डेढ़ एकड़ जमीन कम दर्ज होने से लगभग 33 क्विंटल धान बेचने से वे वंचित रह सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने संबंधित रिकॉर्ड में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।
सुकमा में पहले दिन नहीं पहुंचे किसान, धमतरी में शुरू हुई आवक
प्रदेश के सभी जिलों में पहले दिन खरीदी की स्थिति एक जैसी नहीं रही। सुकमा में रविवार को किसी भी किसान का टोकन नहीं कट पाया। दोपहर तक खरीदी केंद्रों में किसान और धान से लदी गाड़ियां भी नहीं पहुंची थीं। इसकी प्रमुख वजह धान की कटाई में देरी बताई गई। इसके विपरीत धमतरी जिले में किसानों ने खरीदी के लिए अच्छी तैयारी दिखाई। यहां 550 से अधिक किसानों ने टोकन कटवाया और उपार्जन केंद्रों में धान पहुंचना शुरू हो गया। कोरबा जिले के हरदीबाजार उपार्जन केंद्र में किसान गीतांजलि डहरिया ने सबसे पहले 12.80 क्विंटल धान बेचकर खरीदी अभियान की शुरुआत की।
रायपुर में कलेक्टर ने खुद जांचा धान का नमी स्तर
खरीदी व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जोरा, मुरेठी और नगपुरा धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। नगपुरा केंद्र में उन्होंने स्वयं नमी मापक यंत्र से धान की गुणवत्ता जांची। इसके अलावा तौल प्रक्रिया का भी जायजा लिया। दुर्ग जिले में 39 संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों को विशेष निगरानी के दायरे में रखा गया है। प्रशासन का उद्देश्य अवैध धान की बिक्री और दूसरे राज्यों से होने वाली तस्करी पर रोक लगाना है। इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी की जा रही है।
27.50 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
इस वर्ष प्रदेश में 27.50 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। खरीदी व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए तुंहर टोकन मोबाइल ऐप, एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक पहचान जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधाजनक प्रक्रिया उपलब्ध होगी। हालांकि शुरुआत में ही ऑनलाइन टोकन की तारीख और पंजीकृत रकबे में अंतर जैसी शिकायतों ने व्यवस्था के सामने चुनौतियां भी पेश कर दी हैं।
पहले दिन प्रदेश में 20,460 टन धान की खरीदी और 5,841 किसानों की भागीदारी से अभियान की शुरुआत हुई है। अब खरीदी व्यवस्था के सामने चुनौती यह है कि किसानों को समय पर टोकन मिले, जमीन के रिकॉर्ड की त्रुटियां सुधारी जाएं और सभी केंद्रों पर उपज बेचने की प्रक्रिया बिना परेशानी के संचालित हो।
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