राइस मिलर्स को प्रशासन का अल्टीमेटम: नवंबर अंत तक हर हाल में जमा करें चावल, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
कोरबा : जिले में 15 नवंबर से शुरू होने जा रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी राइस मिलर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में लंबित चावल जमा करने और आगामी खरीदी सीजन की तैयारियों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।
नवंबर अंत तक चावल जमा करने की डेडलाइन
बैठक के दौरान अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने दो टूक कहा कि सभी राइस मिलर्स शासन के तय मापदंडों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से चावल जमा करने का कार्य पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा कि नवंबर माह के अंत तक शत-प्रतिशत चावल जमा करना अनिवार्य है। किसी भी स्तर पर सुस्ती या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मिल संचालक के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
खरीदी अवधि के दौरान बंद रहेगा धान का परिवहन
प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान 15 नवंबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए खरीदी अवधि के बीच धान का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव और परिवहन खरीदी की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
स्टॉक पंजी संधारण अनिवार्य, ईमानदार व्यापारियों को मिलेगा सहयोग
अपर कलेक्टर ने सभी मिल संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपनी मिलों में धान के स्टॉक का रजिस्टर (पंजी) अनिवार्य रूप से अपडेट रखें। उन्होंने मिलर्स से शासन के नियमों का पालन करते हुए धान खरीदी महाअभियान में सहयोग करने की अपील की। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया कि नियमों के दायरे में रहकर व्यापार करने वाले सभी मिलर्स को जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस अहम बैठक में जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम कंवर, जिला विपणन अधिकारी (DMO) ऋतुराज देवांगन सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।