छत्तीसगढ़ में कल कैबिनेट बैठक, किसानों और कर्मचारियों की टिकी निगाहें

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में होगी। आगामी धान खरीदी सीजन 2026-27 और एक नवंबर से शुरू होने वाले राज्योत्सव को देखते हुए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में कई प्रशासनिक और नीतिगत विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार की इस बैठक पर किसानों, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि, मंत्रिपरिषद की बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ऐसे में किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और किन फैसलों को मंजूरी मिलेगी, इसकी स्थिति बैठक समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

धान खरीदी सीजन की तैयारियों पर हो सकती है चर्चा

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के धान खरीदी सीजन को देखते हुए कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है। धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर सरकार के निर्णयों पर किसानों की नजर रहेगी। हालांकि, सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि धान खरीदी से संबंधित कौन-कौन से प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

एक नवंबर से राज्योत्सव, तैयारियों पर भी नजर

छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से राज्योत्सव शुरू होने वाला है। ऐसे में 27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक का महत्व और बढ़ गया है। राज्योत्सव के आयोजन और उससे जुड़ी तैयारियों पर भी मंत्रिपरिषद में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है, यह बैठक के बाद सामने आएगा।

कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी हो सकती है चर्चा

कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। राज्य में कर्मचारी संगठनों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के आगामी रुख पर नजर बनी हुई है। हालांकि, बैठक के आधिकारिक एजेंडे की जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कहना अभी संभव नहीं है कि कर्मचारियों से संबंधित किसी विशेष प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी या नहीं।

पिछली कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को लेकर हुआ था फैसला

इससे पहले 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी थी। इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इस निर्णय का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलने को मिली थी मंजूरी

11 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय भी लिया गया था। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय राज्य सरकार की विभागीय व्यवस्था से संबंधित था।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव देंगे जानकारी

27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी बैठक समाप्त होने के बाद सामने आएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अरुण साव बैठक के बाद मीडिया को मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देंगे। ऐसे में मंगलवार को होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें रहेंगी। विशेष रूप से धान खरीदी सीजन, राज्योत्सव और कर्मचारी संगठनों की मांगों से जुड़े विषयों पर सरकार के रुख का इंतजार रहेगा। फिलहाल बैठक का आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं हुआ है। इसलिए किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पुष्टि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ही की जा सकेगी।