Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर औचक निरीक्षण करते हुए अवैध रेत परिवहन के मामले में तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं। जब्त किए गए वाहनों को थाना सारंगढ़ के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं, जिले में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन रेत घाटों के संचालन की अनुमति भी प्रदान की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को ई-रेत संगवारी मोबाइल ऐप के माध्यम से रेत के निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में 18 नवंबर 2026 को खनिज विभाग के अमले ने तहसील सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम जसपुर और बड़े गुंतली में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साधारण रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर तीन ट्रैक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम ने तीनों वाहनों को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से थाना सारंगढ़ के सुपुर्द कर दिया। संबंधित मामलों में खनिज नियमों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने के साथ ही वैध रेत घाटों के संचालन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई है। खनिज विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 के तहत प्रतिलोम नीलामी के माध्यम से जिले के सात नवीन रेत घाटों की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई है।
इन सात रेत घाटों में से तीन घाटों के संचालन की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें तहसील सारंगढ़ के ग्राम दहिदा और जसपुर तथा तहसील सरिया के ग्राम बरगांव स्थित रेत घाट शामिल हैं। स्वीकृत रेत घाटों से रेत परिवहन के लिए शासन के खनिज वेब पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक परिवहन अनुज्ञा यानी ई-टीपी जारी की जाएगी। वैध ई-टीपी के आधार पर ही रेत का परिवहन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध ई-टीपी के खनिजों का परिवहन करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति और वाहन के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 तथा अन्य प्रचलित खनिज नियमों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसके तहत 'ई-रेत संगवारी' मोबाइल ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को रेत परिवहन में छूट दी जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर रेत के निःशुल्क परिवहन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य आवास निर्माण के लिए आवश्यक रेत की उपलब्धता को आसान बनाना है। इस सुविधा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला पंचायत में पदस्थ सहायक नोडल अधिकारी दिलीप साहू से मोबाइल नंबर 7000032637 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए सतत निगरानी और आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। खनिज विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रशासन ने आम नागरिकों और खनिज परिवहन से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे रेत सहित अन्य खनिजों का परिवहन केवल वैध ई-टीपी के माध्यम से ही करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Tags: