जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक
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Narayanpur. नारायणपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और मूलभूत सुविधाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मंत्री द्वय ने अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा स्वीकृत निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार और अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप ने व्हीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत जिले की सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्तिधाम, बालिका शौचालय सहित अन्य आवश्यक सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए।
मंत्री द्वय ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिन हितग्राहियों के आवास अभी अधूरे हैं, उनके निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए मंत्री द्वय ने राज्य सरकार द्वारा स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं की जानकारी ली। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने जिले के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को पर्यटन एवं वॉटरफॉल स्थलों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य उपलब्ध कराने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए। इससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी।
मंत्री केदार कश्यप ने किसानों से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को धान खरीदी के दौरान धान विक्रय की प्रक्रिया के साथ-साथ आदान सहायता योजना के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों को योजनाओं के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया, ताकि पात्र किसानों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। बैठक में जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए स्थापित किए जा रहे मोबाइल टावरों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री द्वय ने मोबाइल टावर स्थापना एवं संचालन से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचलों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवाओं और अन्य आवश्यक जानकारियां आसानी से प्राप्त हो सकेंगी।
समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री द्वय ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और शेष कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करें।
कलेक्टर नम्रता जैन ने बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में मंत्री द्वय को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में डीएफ फंड के माध्यम से 34 प्राथमिक शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण लड्डू वितरण किए जाने की जानकारी भी दी। इसके साथ ही जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों की स्थिति से अवगत कराया। मंत्री द्वय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। विशेषकर अबूझमाड़ और जिले के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा अधिकारी नियमित रूप से मैदानी स्तर पर कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चित्रकांत चाली ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर ए.आर. राणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।