रायगढ़ में होटलों की रसोई की खुली पोल! 30 लीटर तेल फिंकवाया, डेयरी में गंदगी मिलने पर नोटिस
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 'सुरक्षित आहार, हमर अधिकार' अभियान के पहले ही दिन शहर के कई होटल, भोजनालय, बेकरी और डेयरी प्रतिष्ठानों की जांच में खामियां सामने आईं। सबसे बड़ी कार्रवाई एसपी ऑफिस के नजदीक स्थित हॉट चिप्स में हुई, जहां खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए तेल का बार-बार इस्तेमाल किए जाने पर विभागीय टीम ने करीब 30 लीटर तेल मौके पर ही नष्ट करवा दिया।
इतना ही नहीं, शहर के अलग-अलग खाद्य प्रतिष्ठानों से पनीर, सब्जी, चावल, दाल, मिठाई, कुकीज और बिस्किट सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र किए गए। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच के दौरान साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों में कमी मिलने पर संबंधित संचालकों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए।
हॉट चिप्स में बार-बार गर्म हो रहा था तेल, विभाग ने तुरंत की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास संचालित हॉट चिप्स पहुंची, तो वहां खाने की सामग्री तैयार करने में पहले से इस्तेमाल किए जा चुके तेल का दोबारा उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई। विभागीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए लगभग 30 लीटर इस्तेमाल किया हुआ तेल मौके पर नष्ट करवा दिया। संचालक को रसोई में स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा संबंधी आवश्यक नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई ने खाद्य तेल के बार-बार उपयोग और उसकी गुणवत्ता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।
अपनी रसोई, इशान और साईं श्रद्धा होटल की जांच में क्या मिला?
अभियान के पहले दिन जांच दल ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपनी रसोई के पास से निरीक्षण की शुरुआत की। यहां से पनीर और मिक्स वेज के नमूने एकत्र किए गए। इसके बाद टीम इशान होटल और साईं श्रद्धा होटल पहुंची। निरीक्षण के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग नहीं रखने जैसी कमियां सामने आईं। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने और पन्नी की जांच से जुड़ी व्यवस्था में भी कमियां मिलीं। इन खामियों को देखते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई।
गणेश डेयरी में गंदगी, मिठाइयों और पनीर के लिए गए नमूने
जांच दल ने जूटमिल क्षेत्र में स्थित गणेश डेयरी का भी निरीक्षण किया। यहां साफ-सफाई की स्थिति अत्यंत खराब मिलने पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई। टीम ने डेयरी से बूंदी लड्डू, पनीर, पेड़ा और कलाकंद के नमूने एकत्र किए। साथ ही प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया। डेयरी में मिली अव्यवस्थाओं को देखते हुए संचालक को स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। हालांकि, नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले इन खाद्य पदार्थों को मिलावटी या स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित नहीं किया जा सकता।
बेकरी और भोजनालय भी जांच के दायरे में
खाद्य विभाग की कार्रवाई केवल होटल और डेयरी तक सीमित नहीं रही। शहर के कई अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पंजाबी भोजनालय और जलाराम नमकीन के संचालकों को उपयोग किए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट तथा कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह पंजाब नेशनल होटल से चावल और दाल के नमूने लिए गए। जूटमिल स्थित आरबी बेकर्स में कुकीज और बिस्किट के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए। सुश्री होटल के निरीक्षण में पेस्ट कंट्रोल संबंधी व्यवस्था नहीं मिलने पर सुधार नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई।
30 नवंबर तक चलेगा अभियान, खाद्य लाइसेंस की भी होगी जांच
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का 'सुरक्षित आहार, हमर अधिकार' अभियान 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान होटल, ढाबा, डेयरी, बेकरी, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। विभाग ने सभी कारोबारियों को खाने-पीने की सामग्री में निर्धारित सीमा के भीतर ही अनुमत खाद्य रंगों का उपयोग करने को कहा है। साथ ही रसोई और परिसर की नियमित सफाई, गुणवत्तापूर्ण कच्ची सामग्री तथा कर्मचारियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य कारोबार संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अनिवार्य खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन बनवाने और संबंधित नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। रायगढ़ में अभियान के पहले दिन हुई कार्रवाई ने खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। अब जांच के लिए भेजे गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी, जिससे संबंधित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल विभाग का जोर खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और आम नागरिकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने पर है।
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