रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान के अलावा अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए, सरकार 'कृषक उन्नति योजना' के तहत आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के अंतर्गत, खरीफ 2026 सीजन के लिए, जो किसान धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी (छोटे अनाज), रागी या कपास की खेती करेंगे, उन्हें प्रति एकड़ ₹15,000 दिए जाएंगे। जो किसान पहले से ही इन फसलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें प्रति एकड़ ₹10,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी।
पारंपरिक धान की खेती पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय कई गुना बढ़ाने के उद्देश्य से भटगांव अंचल में फसल विविधीकरण (Crop Diversification) का एक नया मॉडल तेजी से उभर रहा है। क्षेत्र में औषधीय गुणों से भरपूर काले चावल (Black Rice) की जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने दानसरा गांव के 'कुरो' किस्म के काले चावल के खेतों का निरीक्षण किया और किसानों से उत्पादन एवं बाजार की संभावनाओं पर सीधी चर्चा की।
इन शर्तों को करना होगा पूरा 
इस योजना का लाभ लेने के लिए, किसानों का 'इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल' और 'एग्री स्टेक पोर्टल' पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। 15,000 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए, किसान को खरीफ 2026 में धान के बजाय कोई दूसरी फसल उगानी होगी और उसे 'इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल' पर पंजीकृत कराना होगा। इसके अलावा, किसान के खेत में धान की खेती का पूरा रिकॉर्ड और पिछले खरीफ सीजन की 'गिरदावरी' (फसल का विवरण) होना भी जरूरी है।
35 हजार रुपये क्विंटल तक का प्रीमियम भाव

कृषि विभाग के अनुसार, भटगांव क्षेत्र में लगभग 200 किसान 340 एकड़ जमीन पर जैविक तरीके से काले चावल की खेती कर रहे हैं। किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इस समझौते के तहत, किसानों को अपनी फसल के लिए प्रति क्विंटल 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक की प्रीमियम कीमत मिलेगी। किसान मनोज कुमार साहू ने बताया कि प्रति एकड़ लगभग 15 क्विंटल पैदावार होने की उम्मीद है, जिससे पारंपरिक धान की खेती की तुलना में काफी अधिक मुनाफा होगा।

आगामी सीजन में 1,000 हेक्टेयर का लक्ष्य, ₹15,000 सब्सिडी
कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों को किसानों को हर संभव तकनीकी सहायता देने के निर्देश दिए। साथ ही शासन की कृषक उन्नति योजना के तहत फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देने के लिए पंजीयन तेज करने को कहा। प्रशासन का लक्ष्य आगामी खरीफ सीजन तक इसका दायरा बढ़ाकर 1,000 हेक्टेयर करने का है।
स्कूली छात्र बनेंगे मिट्टी परीक्षण के विशेषज्ञ
इसके बाद कलेक्टर ने मुड़ियाडीह में पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में स्थापित मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने कृषि संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी परीक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया, ताकि छात्र मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के प्रति जागरूक हो सकें और क्षेत्र की मिट्टी की जांच में योगदान दे सकें।
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