धान खरीदी से पहले किसानों को खुशखबरी! सरगुजा के 11 गांवों को मिलेगी सुविधा; क्रमवार यहां देखें List
416 किसानों को लाभ
अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ने किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी करते हुए ग्राम खलीबा में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से खलीबा सहित आसपास के कुल 11 गांवों के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के लगभग 416 पंजीकृत किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
नवीन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के किसानों में खुशी का माहौल है। अब किसानों को अपनी मेहनत से उपजाई गई फसल बेचने के लिए दूरस्थ खरीदी केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में ही धान उपार्जन केंद्र की सुविधा मिलने से किसानों के समय, श्रम और परिवहन खर्च की बचत होगी।
छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
खलीबा में नवीन धान खरीदी केंद्र की स्थापना छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से राहत लेकर आई है। अब तक क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर स्थित धान खरीदी केंद्रों तक जाना पड़ता था। धान परिवहन के लिए वाहन की व्यवस्था करना, अतिरिक्त परिवहन खर्च उठाना और लंबी दूरी तय करना किसानों के लिए बड़ी चुनौती थी। विशेषकर छोटे किसानों को इन समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता था। अब खलीबा में ही धान खरीदी केंद्र की सुविधा मिलने से धान विक्रय की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक होगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी।
वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी
ग्राम खलीबा के प्रगतिशील कृषक एवं उपसरपंच श्री नितेश कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र दूर होने के कारण किसानों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से छोटे किसानों के पास धान परिवहन के लिए स्वयं के साधन नहीं होने से वाहन की व्यवस्था करने में कठिनाई होती थी। उन्होंने बताया कि कई किसानों को पंजीयन संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। क्षेत्र के किसान लंबे समय से खलीबा में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कर रहे थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किसानों की मांग मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तक पहुंचाई गई। इसके बाद राज्य शासन ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खलीबा में नवीन धान उपार्जन केंद्र की स्वीकृति प्रदान की है।
इन 11 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ
खलीबा
अजिरमा
कुल्हाड़ी
चठिरमा
ठाकुरपुर
बढ़नीझरिया
बलसेड़ी
बिसुनपुर खुर्द
भगवानपुर कला
भगवानपुर खुर्द
मेन्ड्राखुर्द
धान का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों को आर्थिक संबल
प्रगतिशील कृषक नितेश कुमार सिंह ने बताया कि खलीबा आसपास के गांवों के मध्य स्थित है। इस कारण यह स्थान धान खरीदी केंद्र के लिए सुविधाजनक है। वर्तमान में क्षेत्र के लगभग 416 किसान पंजीकृत हैं। नवीन धान खरीदी केंद्र की सुविधा मिलने से आने वाले वर्षों में पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हित में लिए जा रहे निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को धान का बेहतर मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सिंह ने बताया कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी तथा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलने वाली राशि का किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि खेती की बढ़ती लागत और विपरीत परिस्थितियों के बीच उपज का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु भैया का किसानों ने जताया आभार
नवीन धान उपार्जन केंद्र की स्वीकृति मिलने पर ग्राम खलीबा के प्रगतिशील कृषक एवं उपसरपंच श्री नितेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'हमारे क्षेत्र के किसान कई वर्षों से धान बेचने में परेशानियों का सामना कर रहे थे। वाहन नहीं मिलने और दूर खरीदी केंद्र तक जाने में काफी दिक्कत होती थी। हमने लगातार प्रयास कर अपनी मांग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हमारी मांग पूरी करते हुए खलीबा में नवीन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति दी है। इससे आसपास के गांवों के सैकड़ों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हम सभी किसान भाइयों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।'
गांव के पास धान खरीदी से आसान होगी किसानों की राह
राज्य शासन द्वारा किसानों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए नवीन धान उपार्जन केंद्रों की स्थापना की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। खलीबा में नवीन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही परिवहन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलने और समय एवं खर्च की बचत होने से ग्रामीण अंचलों की कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।