Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। हड़ताल खत्म नहीं होने पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पटवारियों से उनका बस्ता संबंधित राजस्व निरीक्षक (आरआई) को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटवारियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वे अपने हलके का बस्ता संबंधित आरआई के पास जमा कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। हड़ताल के दौरान पटवारियों के हलकों की जिम्मेदारी राजस्व निरीक्षकों को सौंपने की तैयारी है। सारंगढ़ तहसील में इस व्यवस्था के तहत आरआई को पटवारी हलकों का प्रभार दिया गया है। सरकार के इस कदम को हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे राजस्व कार्यों को दोबारा शुरू कराने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासनिक निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे पटवारियों के आंदोलन और सरकार के बीच जारी गतिरोध और बढ़ सकता है।
आरआई संभालेंगे पटवारियों के हलकों की जिम्मेदारी
पटवारियों की अनुपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन अब वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुटा है। हड़ताली पटवारियों को अपने क्षेत्र से संबंधित बस्ता राजस्व निरीक्षक के पास जमा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बस्ता मिलने के बाद आरआई को संबंधित पटवारी हलकों के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सारंगढ़ तहसील में राजस्व निरीक्षकों को पटवारी हलकों का प्रभार देने की जानकारी सामने आई है। अन्य जिलों में भी इसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
जमीन के काम से लेकर प्रमाण पत्र तक प्रभावित
पटवारियों की हड़ताल का सीधा असर आम नागरिकों और किसानों पर पड़ रहा है। जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा-बी-1 में सुधार और भूमि संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने जैसे जरूरी काम प्रभावित हैं। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक राजस्व प्रतिवेदन तैयार नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए भी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जमीन के रिकॉर्ड में सुधार और सीमांकन जैसे मामलों में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों को हो रही है। फसल गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक और किसान अभिलेखों का सत्यापन प्रभावित होने से धान खरीदी की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। जिन किसानों की फसल का सर्वे और आवश्यक रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, उनके सामने खरीदी केंद्रों में धान बेचने को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती है।
13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी
छत्तीसगढ़ के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटवारी संघ का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ की प्रमुख मांगों में पीवी एप की तकनीकी खामियों को दूर करना, वेतन विसंगति समाप्त करना और राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में सुधार करना शामिल है। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप का कहना है कि पीवी एप की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किए बिना फील्ड में काम करना मुश्किल है। संघ का आरोप है कि सरकार तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बजाय हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रही है।
1000 से ज्यादा पटवारियों को नोटिस, 150 से अधिक निलंबित
हड़ताल समाप्त कराने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही सख्त रुख अपनाया है। प्रदेशभर में एक हजार से अधिक पटवारियों को काम पर लौटने और स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें बिलासपुर संभाग के 259 और सरगुजा संभाग के 819 पटवारी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा 150 से अधिक पटवारियों के निलंबन की जानकारी भी सामने आई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सेवा में व्यवधान मानकर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
कर्मचारी फेडरेशन ने बातचीत से समाधान निकालने की मांग की
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने पटवारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हस्तक्षेप कर पटवारियों की मांगों का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की अपील की है। कमल वर्मा के अनुसार, पीवी एप की तकनीकी समस्याओं को दूर करने, वेतन विसंगति समाप्त करने और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण, कारण बताओ नोटिस और निलंबन जैसी कार्रवाई से विवाद बढ़ने के बजाय सरकार को कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करनी चाहिए।
पीवी एप की तकनीकी खामियां बनी विवाद की बड़ी वजह
पटवारी संघ के विरोध का प्रमुख कारण पीवी एप (फिजिकल वेरिफिकेशन) बताया जा रहा है। इस एप के माध्यम से खेतों में बोई गई फसलों का भौतिक सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। पटवारियों का आरोप है कि एप का सर्वर बार-बार डाउन होता है, डेटा अपलोड करने में काफी समय लगता है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के कारण काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। संघ का यह भी कहना है कि पॉलीगॉन मैपिंग जैसे तकनीकी कामों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया। फिलहाल सरकार की ओर से बस्ता जमा कराने और आरआई को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया शुरू होने से आंदोलन का विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया है। दूसरी ओर पटवारी संघ अपनी मांगों पर अड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले राजस्व संबंधी कामकाज सामान्य हो पाएगा या नहीं।