Raipur. रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब निजी अस्पतालों में 112 प्रकार की बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने इन बीमारियों से जुड़े उपचार पैकेज निजी अस्पतालों के लिए हटाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि, मरीजों को राहत देते हुए इन सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा सरकारी अस्पतालों में पहले की तरह जारी रहेगी। नई व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों के लिए 112 बीमारी पैकेज हटा दिए गए हैं। वहीं, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज की सुविधा जारी रहेगी। इस बदलाव के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेजों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है।

सरकारी अस्पतालों के लिए 112 पैकेज आरक्षित
पहले आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए 23 उपचार पैकेज आरक्षित थे। अब इसमें 89 नए पैकेज जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या बढ़कर 112 हो गई है। इसका मतलब है कि जिन बीमारियों के उपचार पैकेज निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए हैं, उनके लिए आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेजों की व्यवस्था में यह बदलाव किया गया है।

मोतियाबिंद से लेकर फ्रैक्चर और लिवर की बीमारियां शामिल
निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए 112 पैकेजों में कई सामान्य और गंभीर बीमारियों के उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, लिवर संबंधी रोग, हाई रिस्क डिलीवरी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपचार प्रमुख हैं। इसके अलावा गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया और गंभीर डायरिया जैसी बीमारियों के उपचार पैकेज भी इस सूची में शामिल हैं। हेपेटाइटिस और लिवर से संबंधित कुछ बीमारियों के इलाज के पैकेज भी निजी अस्पतालों के लिए हटाए गए हैं। वहीं, सिस्ट और फिस्टुला की सर्जरी जैसे उपचार भी इस बदलाव के दायरे में आए हैं।

निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से नहीं मिलेगा क्लेम आधारित इलाज
नई व्यवस्था लागू होने के बाद संबंधित 112 बीमारियों से पीड़ित मरीज निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त या क्लेम आधारित उपचार नहीं करा सकेंगे। ऐसे मरीजों को इन बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है। हालांकि, सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के उपचार की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। इस संबंध में AHPI के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने भी निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए पैकेज व्यवस्था में हुए बदलाव की जानकारी दी है।

1 दिसंबर 2026 तक लागू होगी नई व्यवस्था
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए उपचार पैकेजों से संबंधित बदलाव प्रभावी होंगे। इस बदलाव के बाद आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इलाज कराने से पहले यह जानकारी रखना जरूरी होगा कि संबंधित बीमारी का पैकेज निजी अस्पताल में उपलब्ध है या केवल सरकारी अस्पताल के लिए आरक्षित है।

योजना में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद फैसला
आयुष्मान योजना में सामने आई गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती करने, जबरन इलाज करने, योजना के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने और फर्जी क्लेम करने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। इसके अलावा निगरानी तंत्र की कमजोरियों और धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं होने जैसी समस्याएं भी इस फैसले की वजह मानी जा रही हैं।

मरीजों को सरकारी अस्पतालों पर रहना पड़ सकता है निर्भर
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में निजी अस्पतालों से 112 बीमारी पैकेज हटाए जाने के बाद इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। अब 1 दिसंबर 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज की पात्रता में बदलाव देखने को मिलेगा।
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