अब दुनिया देखेगी छत्तीसगढ़ का राजसी वैभव! सरकार ने तैयार की बड़ी योजना
शाही विरासत
रायपुर : छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी राजसी परंपराओं, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश की 14 पूर्ववर्ती देसी रियासतों के इतिहास को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए 'रियासत वीथिका' स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। इस विशेष गैलरी में राजघरानों की दुर्लभ वस्तुओं, प्राचीन सिक्कों, अस्त्र-शस्त्र, राजचिह्नों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पारंपरिक वेशभूषा को प्रदर्शित करने की योजना है। इससे नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के राजसी इतिहास और सांस्कृतिक वैभव के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा को लेकर 27 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के उद्योग भवन स्थित छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सभाकक्ष में राज परिवारों के वंशजों और प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित रियासत वीथिका की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई और विभिन्न राजघरानों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए।
एक छत के नीचे दिखेगा छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का इतिहास
छत्तीसगढ़ का इतिहास कई ऐतिहासिक रियासतों और राजवंशों से जुड़ा रहा है। इन रियासतों ने अपनी विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्थाओं, राजदरबारी परंपराओं, स्थापत्य कला, लोक संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश की ऐतिहासिक पहचान को आकार दिया। राज्य सरकार का प्रयास है कि इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण धरोहरों को व्यवस्थित रूप से सहेजकर आम नागरिकों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तावित रियासत वीथिका में छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती 14 रियासतों से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री और महत्वपूर्ण जानकारियों को एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से लोगों को प्रदेश की रियासतों के इतिहास, परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझने का अवसर मिल सकेगा।
रियासत वीथिका में देखने को मिलेंगी ये दुर्लभ धरोहरें
प्रस्तावित गैलरी में राजघरानों से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुओं और परंपराओं को विशेष स्थान दिया जाएगा। इसमें राजदरबारों के इतिहास से लेकर पारंपरिक जीवनशैली तक की झलक प्रस्तुत करने की योजना है। मुख्य रूप से निम्नलिखित धरोहरों को प्रदर्शित करने की योजना है-
- प्राचीन राजचिह्न, शाही मुहरें और ऐतिहासिक सिक्के।
- राजघरानों के पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र और वेशभूषा।
- दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेख।
- राजदरबारी परंपराओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से संबंधित सामग्री।
- विभिन्न रियासतों के तीज-त्योहारों और लोक संस्कृति की जानकारी।
वर्तमान में इनमें से अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं राजमहलों, राज परिवारों के निजी संग्रहों, स्थानीय संग्रहालयों और अभिलेखागारों में सुरक्षित हैं। योजना के तहत इन्हें व्यवस्थित रूप से संकलित और दस्तावेजीकृत कर प्रदर्शित करने की रूपरेखा बनाई जा रही है।
होमस्टे के रूप में विकसित करने की तैयारी
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि प्रदेश पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व और पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रियासतों ने प्रदेश को देश में विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य सरकार ऐतिहासिक महलों को हेरिटेज पर्यटन और होमस्टे के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे पुराने महलों और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के साथ पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
राज परिवारों के सुझाव से तैयार होगी रूपरेखा
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने बैठक में प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रियासत वीथिका की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। इस परियोजना में राज परिवारों की सहभागिता को विशेष महत्व दिया जाएगा। उनसे संबंधित ऐतिहासिक सामग्री, दस्तावेज और परंपरागत जानकारियां संकलित करने में सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना है। यह अधिकारी प्रत्येक रियासत के प्रतिनिधियों से संपर्क कर ऐतिहासिक जानकारी और सामग्री के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।
रायगढ़, सरगुजा, कवर्धा और खैरागढ़ के राजपरिवारों ने दिए सुझाव
रियासत वीथिका की कार्ययोजना पर आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के विभिन्न राजघरानों के वंशजों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रायगढ़ राजघराने से राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, सरगुजा से आदित्येश्वर शरण सिंहदेव और कुमुदिनी देवी, सारंगढ़ से डॉ. परिवेश मिश्र और कुलिशा देवी, कवर्धा से योगेश्वर राज सिंह और मैकलेश्वर सिंह बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा छुईखदान से गिरिराज किशोर दास, उदयपुर-धरमजयगढ़ से जितेंद्र नरसिंह राणा तथा खैरागढ़ से आर्यव्रत सिंह और शताक्षी सिंह ने भी सहभागिता की। सक्ती से धर्मेंद्र सिंह और सरगुजा से विन्धेश्वर सिंह देव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। राज परिवारों के प्रतिनिधियों ने रियासत वीथिका को अधिक आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक सौमिल रंजन चौबे सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए बनेगा नया केंद्र
रियासत वीथिका की स्थापना से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले लोगों को विभिन्न रियासतों की प्रशासनिक परंपराओं, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक विशेषताओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों को समझने का अवसर मिल सकता है। इस पहल से उन ऐतिहासिक वस्तुओं और जानकारियों को भी व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है, जो अभी राज परिवारों के निजी संग्रहों अथवा स्थानीय अभिलेखागारों तक सीमित हैं। ऐसी गैलरी प्रदेश के इतिहास को समझने के साथ शैक्षणिक गतिविधियों और शोध कार्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है।
छत्तीसगढ़ के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान
राज्य सरकार की प्रस्तावित रियासत वीथिका छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पर्यटन में नया आकर्षण जोड़ सकती है। प्रदेश में ऐतिहासिक महलों, मंदिरों, लोक कलाओं और जनजातीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा मौजूद है। रियासतों से जुड़ी दुर्लभ धरोहरों को एक स्थान पर प्रदर्शित करने से पर्यटकों को राज्य के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही हेरिटेज पर्यटन और होमस्टे जैसी योजनाओं के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और स्थानीय पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल रियासत वीथिका प्रस्तावित योजना के स्तर पर है। इसके निर्माण स्थल, अनुमानित लागत, निर्माण की समय-सीमा और आम जनता के लिए खुलने की तारीख के संबंध में विस्तृत जानकारी जारी होना बाकी है। राज परिवारों के सुझावों और संबंधित विभागों की कार्ययोजना के आधार पर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।