पणजी। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। उत्तरी गोवा के रिबंदर स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न किए जाने के आरोप में एक पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी महिला सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इंस्पेक्टर विकास डेकर और रंजिनी पालयेकर नामक महिला के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला पर आरोप है कि उसने कथित यौन उत्पीड़न में पुलिस अधिकारी की सहायता की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता की उम्र महज 16 वर्ष है। आरोप है कि उसके साथ रिबंदर स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय परिसर में अलग-अलग मौकों पर यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस के मुताबिक, कथित घटनाएं 25 जुलाई और 27 अक्टूबर को हुई थीं। शिकायत सामने आने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी और महिला सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने कानूनी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर विकास डेकर पर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। वहीं रंजिनी पालयेकर पर कथित तौर पर इस अपराध में सहायता करने का आरोप लगाया गया है। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, प्राथमिकी में दर्ज धाराओं और आरोपों के विस्तृत विवरण की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।

इस घटना को लेकर गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने शनिवार को कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार के कदाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। इसका अर्थ है कि विभागीय अनुशासन और कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के बयान से यह संकेत मिलता है कि विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।

पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि आरोपों से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अलावा विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग के किसी अधिकारी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगना विभाग की जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के साथ पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है।

इस मामले की सबसे चिंताजनक बात यह है कि कथित घटनास्थल कोई निजी स्थान नहीं, बल्कि पुलिस की क्राइम ब्रांच का कार्यालय बताया गया है। क्राइम ब्रांच जैसी विशेष जांच इकाई का काम गंभीर अपराधों की जांच करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना होता है। ऐसे कार्यालय में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने से सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

पुलिस कार्यालयों में आने वाले नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। यदि किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ पद या अधिकार के दुरुपयोग के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मामले में भी जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, संबंधित व्यक्तियों के बयानों और अन्य कानूनी तथ्यों की समीक्षा आवश्यक होगी।

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए देश में पॉक्सो अधिनियम लागू है। इस कानून का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमला और अन्य यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखने और जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया को बाल-अनुकूल बनाने के विशेष प्रावधान हैं।

पॉक्सो कानून के तहत ऐसे मामलों में पीड़ित की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त बच्चे के बयान दर्ज करने, चिकित्सकीय परीक्षण और न्यायिक कार्यवाही के दौरान उसकी गरिमा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि पीड़ित को अनावश्यक मानसिक दबाव या दोबारा आघात पहुंचाने वाली परिस्थितियों से बचाया जाए।

गोवा के इस मामले में भी नाबालिग पीड़िता की गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पीड़िता या उसके परिवार पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े। साथ ही, यदि आवश्यकता हो तो कानूनी सहायता, परामर्श और अन्य संरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

इस घटना के बाद पुलिस विभाग के भीतर आंतरिक निगरानी और शिकायत निवारण व्यवस्था की प्रभावशीलता का प्रश्न भी सामने आया है। विशेष रूप से ऐसे मामलों में, जहां आरोप किसी पुलिस अधिकारी पर लगे हों, जांच की स्वतंत्रता और पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विभागीय कार्रवाई और आपराधिक जांच अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। विभागीय जांच में सेवा नियमों के उल्लंघन की समीक्षा की जाती है, जबकि आपराधिक मामले में दोष या निर्दोषता का निर्धारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है।

हालांकि, आरोप दर्ज होने का अर्थ किसी व्यक्ति का दोषी सिद्ध हो जाना नहीं है। इंस्पेक्टर विकास डेकर और महिला सहयोगी रंजिनी पालयेकर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच तथा आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। दोनों आरोपियों के पक्ष और मामले में गिरफ्तारी की स्थिति को लेकर उपलब्ध विवरण में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

फिलहाल गोवा पुलिस ने मामले में कानूनी और विभागीय कार्रवाई शुरू किए जाने की पुष्टि की है। डीजीपी आलोक कुमार के जीरो-टॉलरेंस वाले बयान के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न का यह मामला न केवल गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा है, बल्कि पुलिस संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

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