गांधीनगर। गुजरात में शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0) योजना के तहत गुजरात में 4,832 करोड़ रुपये की लागत वाले 497 विकास कार्य पूरे किए गए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, जल संरक्षण और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, योजना के तहत 2.72 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन और 1.03 लाख से अधिक सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त 78 झीलों का पुनरुद्धार और 87 उद्यानों का विकास भी किया गया है।राज्य सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गुजरात के विभिन्न शहरों में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण पेयजल, सीवरेज और जल निकासी जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में AMRUT 2.0 के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यों को शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
योजना के तहत सबसे अधिक प्राथमिकता घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को दी गई है। सरकार के अनुसार, 2.72 लाख से अधिक नए नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने से बड़ी संख्या में शहरी परिवारों को जलापूर्ति नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे उन क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां नागरिकों को पहले पानी की उपलब्धता को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता था।विशेषज्ञों के अनुसार, घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित होने से लोगों की दैनिक जरूरतें पूरी करना आसान होता है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ नियमित जलापूर्ति, पानी की गुणवत्ता और पाइपलाइन के रखरखाव को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।AMRUT 2.0 के अंतर्गत सीवरेज व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गुजरात में 1.03 लाख से अधिक सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे घरेलू अपशिष्ट जल के व्यवस्थित निस्तारण की दिशा में सुधार होने की उम्मीद है। शहरों में प्रभावी सीवरेज व्यवस्था स्वच्छता बनाए रखने और जलजनित बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
शहरी क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क का विस्तार होने से खुले में गंदे पानी के बहाव और जलभराव जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब सीवर नेटवर्क के साथ अपशिष्ट जल उपचार की पर्याप्त व्यवस्था भी उपलब्ध हो।इस योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जल संरक्षण से जुड़े कार्य भी हैं। राज्य में 78 झीलों का पुनरुद्धार किया गया है। झीलों और अन्य पारंपरिक जलस्रोतों का संरक्षण शहरी पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों और शहरी विस्तार के कारण कई शहरों में प्राकृतिक जलस्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है।झीलों के पुनरुद्धार से वर्षा जल के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही जलस्रोतों के आसपास स्वच्छता और सौंदर्यीकरण से नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान भी उपलब्ध हो सकते हैं।राज्य सरकार ने शहरी हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से 87 उद्यानों का विकास भी किया है। शहरों में पार्क और हरित क्षेत्र नागरिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक उद्यानों के विकास से बच्चों को खेलने, बुजुर्गों को टहलने और परिवारों को मनोरंजन के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकते हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अक्टूबर 2021 को AMRUT 2.0 की शुरुआत की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षा प्रदान करना और शहरी परिवारों तक पेयजल की पहुंच बढ़ाना है। इसके अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा जलस्रोतों के पुनरुद्धार से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए शुरुआती पांच वर्षों में 2.77 लाख करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परिव्यय का प्रावधान किया था। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 76,760 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। योजना को देश के शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शुरू किया गया था।गुजरात में पूरे किए गए 497 विकास कार्य इसी व्यापक राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा हैं। पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के विस्तार के साथ झीलों तथा उद्यानों के विकास से शहरों में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की संभावना बढ़ी है।
हालांकि, शहरी विकास के विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर देते हैं कि बुनियादी ढांचे का निर्माण ही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परियोजनाओं की नियमित निगरानी, रखरखाव, सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान भी उतना ही आवश्यक है।अब राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के सामने इन सुविधाओं को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। पानी की नियमित आपूर्ति, सीवर लाइनों की सफाई, झीलों का संरक्षण और उद्यानों के रखरखाव के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे।गुजरात सरकार की ओर से जारी उपलब्धियों के आंकड़े बताते हैं कि AMRUT 2.0 के अंतर्गत शहरी सुविधाओं के विस्तार में प्रगति हुई है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी निरंतरता के आधार पर आंका जाएगा।