किसानों को बड़ी सौगात, जैविक खाद पर मिलेगी 80% सब्सिडी, छोटे विक्रेताओं को भी राहत

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को वर्मीकम्पोस्ट यानी केंचुआ खाद की खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ाने के लिए छोटे विक्रेताओं को लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं में राहत देने का निर्णय लिया गया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बजट में की गई घोषणा को लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें और खेती में जैविक विकल्पों का अधिक इस्तेमाल करें। इससे कृषि उत्पादन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

योजना के तहत पात्र किसानों को स्वीकृत वर्मीकम्पोस्ट की खरीद पर लागत का 80 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिल सकेगा। हालांकि, यह सहायता सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा के अधीन होगी। यानी किसान को वास्तविक खरीद बिल का 80 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि, दोनों में से जो रकम कम होगी, वही दी जाएगी।

सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए योजना के आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसका लाभ लेने के लिए किसान का 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त एक किसान को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए ही अनुदान दिया जाएगा। इससे सीमित कृषि क्षेत्र में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

कृषि विभाग के अनुसार, किसान 31 दिसंबर 2026 तक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले पात्र किसानों को 15 जनवरी 2027 तक जिले के अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त डीलरों से सरकार द्वारा अनुमोदित वर्मीकम्पोस्ट खरीदनी होगी। इसके बाद 30 जनवरी 2027 तक खरीद का बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

किसानों को बिल की हार्ड कॉपी संबंधित खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में भी जमा करानी होगी। विभाग द्वारा दस्तावेजों और खरीद का सत्यापन किए जाने के बाद पात्रता के अनुसार सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य अनुदान वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और वास्तविक किसानों तक सहायता पहुंचाना है।

इसके साथ ही सरकार ने जैविक खादों की बिक्री को आसान बनाने के लिए छोटे डीलरों को भी राहत देने का निर्णय लिया है। फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (एफओएम), लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (एलएफओएम) और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (पीआरओएम) जैसी खादों की छोटी पैकिंग बेचने वाले विक्रेताओं को लाइसेंसिंग नियमों में छूट देने की व्यवस्था की गई है।

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार, पांच किलोग्राम तक की पैकिंग वाले इन जैविक उत्पादों और 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रखने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए नियमों में ढील का प्रावधान है। इससे छोटे दुकानदारों के लिए जैविक खाद का कारोबार करना आसान होगा। साथ ही किसानों को अपने आसपास के बाजारों में जैविक खाद उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी।

जैविक खेती के विस्तार में खाद की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। कई बार किसान जैविक खाद अपनाना चाहते हैं, लेकिन आसपास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद नहीं मिलने के कारण उन्हें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। छोटी पैकिंग में उत्पाद उपलब्ध होने से कम जमीन वाले किसान भी अपनी जरूरत के अनुसार खाद खरीद सकेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने और उसकी संरचना बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। यह मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार करने तथा लाभकारी सूक्ष्मजीवों की गतिविधियां बढ़ाने में उपयोगी मानी जाती है। हालांकि, बेहतर परिणाम के लिए खाद की गुणवत्ता, फसल की जरूरत और मिट्टी की स्थिति के अनुसार उसका इस्तेमाल करना जरूरी है।

हरियाणा में गेहूं, धान और सरसों जैसी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इन फसलों में उर्वरकों की आवश्यकता अधिक होती है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के कारण कई क्षेत्रों में मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाना कृषि व्यवस्था के लिए उपयोगी कदम माना जा रहा है।

सरकार की योजना से किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की भी उम्मीद है। यदि खेती में इस्तेमाल होने वाली जैविक खाद की खरीद पर पर्याप्त अनुदान मिलता है तो किसानों के लिए उसे अपनाने की शुरुआती लागत कम हो सकती है। हालांकि, वास्तविक बचत खाद की बाजार कीमत, परिवहन खर्च और खेत की जरूरत पर निर्भर करेगी।

कृषि विभाग का मानना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने, कृषि अवशेषों का उपयोग बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की दिशा में ऐसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें। खाद खरीदने से पहले उसकी स्वीकृत श्रेणी और विक्रेता की पात्रता की जांच कर लें। निर्धारित समय में बिल अपलोड करना और आवश्यक दस्तावेज जमा कराना भी जरूरी है। किसी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए किसान संबंधित खंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

प्रदेश सरकार की इस पहल को खेती की लागत कम करने और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने किसान इसका लाभ उठाते हैं और उन्हें समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद तथा अनुदान उपलब्ध हो पाता है।