Chandigarh CBI ने गुरुवार को हरियाणा की CBI स्पेशल कोर्ट को बताया कि IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल, 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के करीबी सहयोगी के तौर पर काम करते थे और कथित तौर पर उनसे पैसे और "अनैतिक" फायदे लेते थे। एजेंसी ने कहा कि अग्रवाल की भूमिका "उनके अधीन दो अलग-अलग विभागों में दो अलग-अलग मौकों पर सामने आई है," जहाँ उन्होंने राज्य के वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए खाते खुलवाए और "इस तरह सरकारी फंड को दूसरी जगह भेजने में मदद की"।
उनकी ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए, CBI ने कहा कि अग्रवाल 10 दिसंबर, 2024 से 16 जून, 2025 तक स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव के पद पर थे। पद संभालने के सात दिनों के भीतर, IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ ने हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) के लिए खाता खोलने का प्रस्ताव 17 दिसंबर, 2024 को भेजा। यह प्रस्ताव उन्हें भेजा गया था, उन्होंने 19 दिसंबर, 2024 को इसे मार्क किया और संबंधित अधिकारी को भेज दिया। उन्होंने 31 दिसंबर, 2024 को खाता खोलने की मंज़ूरी दी और कोटक महिंद्रा बैंक के खाते से उसमें 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दी।
CBI का आरोप है कि IDFC फर्स्ट बैंक में खाता नियमों का उल्लंघन करके खोला गया था। एजेंसी ने कहा कि "किसी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सूचीबद्ध बैंकों से कोई कोटेशन नहीं मंगाया गया, और प्रस्ताव पर केवल इस आधार पर कार्रवाई की गई कि IDFC ज़्यादा ब्याज दर दे रहा था, जबकि दरों की तुलना भी नहीं की गई थी।" फंड ट्रांसफर ने निवेश की सीमा का भी उल्लंघन किया; IDFC बैंक के लिए 50 करोड़ रुपये की सीमा के बावजूद, अग्रवाल की मंज़ूरी से 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
20 जून, 2025 को अग्रवाल ने कृषि और किसान कल्याण विभाग में प्रधान सचिव का पद संभाला। हालाँकि HSAMB खाता खोलने के लिए 21 मई, 2025 का प्रस्ताव पहले प्रोसेस नहीं किया गया था, लेकिन उनके दखल के बाद ही उस पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। उसी दिन उस पर कार्रवाई हुई और हरियाणा मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड के नाम से एक खाता खोला गया। 14 जनवरी 2026 को, M/s SRR प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड और M/s मन्नत कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर जारी एक कैंसल किए गए चेक का इस्तेमाल करके HSAMB के अकाउंट से 10 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से निकाले गए।
CBI ने कहा कि अग्रवाल को पता था कि रिभव ऋषि को IDFC बैंक में उनके पद से हटा दिया गया था, फिर भी वे उनके लगातार संपर्क में बने रहे। CBI का दावा है कि अग्रवाल को इस धोखाधड़ी के बारे में पता था और उन्हें "इस तरह के फंड के गलत इस्तेमाल में मदद करने और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के बदले में आर्थिक और अन्य फायदे" मिले थे।