चंडीगढ़: हरियाणा में बिजली वितरण के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को पैरलल लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारी मंगलवार को सड़कों पर उतर आए। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के निर्णय का विरोध करते हुए कर्मचारियों ने प्रदेश के सभी सर्किलों में प्रदर्शन किया और पुतले फूंके। कर्मचारियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे बिजली वितरण व्यवस्था और सरकारी बिजली कंपनियों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।
प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मचारियों ने निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने के फैसले पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बिजली वितरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी कंपनी को प्रवेश देने से मौजूदा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कर्मचारियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की।
गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण को लेकर विवाद
मामला गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को पैरलल लाइसेंस दिए जाने से जुड़ा है। पैरलल लाइसेंस का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पहले से बिजली वितरण कर रही कंपनी के साथ दूसरी कंपनी को भी निर्धारित शर्तों के तहत बिजली वितरण का अधिकार मिल सकता है।
ऐसी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक से अधिक लाइसेंसधारी कंपनियां मौजूद हो सकती हैं। हालांकि, इसके लिए नियामक आयोग की अनुमति और तय नियमों का पालन जरूरी होता है।
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का फैसला सामने आने के बाद बिजली कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिला। मंगलवार को कर्मचारियों ने अलग-अलग सर्किलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। पुतले फूंककर उन्होंने निजी कंपनी को लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
सभी सर्किलों में प्रदर्शन, कर्मचारियों ने जताई नाराजगी
बिजली कर्मचारियों का विरोध केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश के सभी सर्किलों में प्रदर्शन किए गए। कर्मचारियों ने एकजुट होकर फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और बिजली वितरण व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सामने रखा।
प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों की मुख्य आपत्ति निजी कंपनी को बिजली वितरण का अधिकार दिए जाने को लेकर है। बिजली कर्मचारी संगठनों की ओर से ऐसे फैसलों को लेकर पहले भी सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों की भूमिका, कर्मचारियों के हितों और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं पर संभावित प्रभाव जैसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं।
हालांकि, इस मामले में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की ओर से रखी गई मांगों और फैसले के खिलाफ आगे की रणनीति का पूरा विवरण संबंधित संगठनों की आधिकारिक जानकारी से स्पष्ट होगा।
क्या होता है पैरलल लाइसेंस?
बिजली वितरण क्षेत्र में पैरलल लाइसेंस की व्यवस्था के तहत एक ही क्षेत्र में एक से अधिक कंपनियों को बिजली वितरण की अनुमति मिल सकती है। इसका उद्देश्य नियामक नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराना और बिजली वितरण व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की संभावना बढ़ाना हो सकता है।
लेकिन इस व्यवस्था को लेकर बिजली कर्मचारी संगठनों की ओर से कई तरह की चिंताएं जताई जाती हैं। इनमें सरकारी बिजली कंपनियों के राजस्व पर संभावित असर, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, बिजली ढांचे के इस्तेमाल और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं की जिम्मेदारी जैसे सवाल शामिल हो सकते हैं।
इसलिए किसी कंपनी को पैरलल लाइसेंस दिए जाने का फैसला केवल निजी कंपनी के प्रवेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे बिजली वितरण की मौजूदा व्यवस्था और नियामक निगरानी से जुड़े सवाल भी उठते हैं। हालांकि, इन संभावित प्रभावों का वास्तविक आकलन संबंधित लाइसेंस की शर्तों, नियामकीय प्रावधानों और लागू व्यवस्था के आधार पर ही किया जा सकता है।
उपभोक्ताओं पर क्या पड़ सकता है असर?
गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण को लेकर हुए इस फैसले का असर किस तरह पड़ेगा, यह लाइसेंस की शर्तों और व्यवस्था के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। समानांतर वितरण व्यवस्था में उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं, बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी, शिकायत निवारण और शुल्क से संबंधित नियम महत्वपूर्ण होंगे।
बिजली कर्मचारियों की चिंताओं के बीच उपभोक्ताओं के लिए भी यह जानना जरूरी है कि नई व्यवस्था लागू होने की स्थिति में उनके मौजूदा कनेक्शन, बिलिंग, शिकायत दर्ज कराने और बिजली आपूर्ति से जुड़े नियमों में कोई बदलाव होगा या नहीं। इस संबंध में स्पष्ट जानकारी संबंधित बिजली वितरण कंपनियों और नियामक आयोग के आधिकारिक निर्देशों से ही मिल सकेगी।
फैसले पर आगे क्या होगा?
फिलहाल इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए पैरलल लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। प्रदेश के सभी सर्किलों में पुतले फूंककर किए गए प्रदर्शन से स्पष्ट है कि यह मुद्दा बिजली कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।
अब आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि कर्मचारी संगठन इस विरोध को लेकर क्या कदम उठाते हैं और संबंधित सरकार तथा नियामक आयोग की ओर से इस मामले में क्या रुख अपनाया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों का प्रदर्शन हरियाणा में बिजली वितरण व्यवस्था और निजी भागीदारी को लेकर जारी बहस को सामने लाता है।