हरियाणा सरकार ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (HAU) में स्टूडेंट अशांति और कर्मचारियों की शिकायतों पर डिविजनल कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में की गई पांच और सिफारिशों पर विचार किया है, लेकिन कई खास नतीजों और सिफारिशों पर चुप है, जिनमें वाइस-चांसलर और महिला साइंटिस्ट के कथित इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट से जुड़ी सिफारिशें शामिल हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी एक कॉपी ‘द ट्रिब्यून’ के पास है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 जून को यूनिवर्सिटी से सेंट्रल ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल (COGRP), फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत प्रमोशन, री-एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर अपॉइंटमेंट से जुड़ी पांच सिफारिशों पर पॉइंट-वाइज जवाब मांगा था।
ये सिफारिशें पिछले साल 28 नवंबर को तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर अशोक गर्ग द्वारा जमा की गई जांच रिपोर्ट का हिस्सा थीं। रिपोर्ट में स्टूडेंट्स और कर्मचारियों की शिकायतों पर 63-पॉइंट की रिमार्क्स शीट के अलावा यूनिवर्सिटी के कामकाज से जुड़ी पांच और सिफारिशें शामिल थीं।
30 जुलाई को अपने जवाब में, HAU ने सरकार को बताया कि स्टूडेंट्स और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कई कमेटियां बनाई गई हैं। इसमें यह भी कहा गया कि मौजूदा कमेटियों और शिकायत चैनलों को मिलाकर COGRP बनाने की कोशिश की जा सकती है। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में, यूनिवर्सिटी ने कहा कि मामला प्रोसेस में है, जबकि दावा किया कि CAS प्रमोशन के लिए एक टाइम-बाउंड सिस्टम पहले से ही मौजूद है।
री-एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर, सरकार ने यूनिवर्सिटी से राज्य की गाइडलाइंस को फॉलो करने को कहा था। हालांकि, HAU ने कहा कि यह हरियाणा और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, 1970 के तहत बनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और वाइस-चांसलर को 63 साल तक के कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने का अधिकार है। इसके बाद, ज़्यादा से ज़्यादा दो साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नौकरी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने हिसार के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में तैनात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसवीर सिंह के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की भी सिफारिश की है। उन पर आरोप है कि वे पिछले साल 11 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर राधे श्याम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर कथित तौर पर हमला करने के लिए दर्ज FIR नंबर 179 में तय समय में चालान पेश नहीं कर पाए।
हालांकि, सरकार ने कमिश्नर की रिपोर्ट में कई बड़ी सिफारिशों पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। इनमें मारपीट की घटना में जवाबदेही तय करने के लिए एक डिटेल्ड जांच शामिल है, जिसमें वाइस-चांसलर पर कई मामलों में आरोप लगाए गए थे। कमिश्नर ने साइंटिस्ट दिव्या फोगट के कथित इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट की एक बाहरी एजेंसी से जांच की भी सिफारिश की थी, जिनकी 24 अक्टूबर, 2024 को मौत हो गई थी। एक और महिला साइंटिस्ट छवि सिरोही के लगाए गए आरोपों को भी फ्लैग किया गया था। दूसरी सिफारिशों में एक मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में डिपार्टमेंटल जांच, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और पॉइंट-बेस्ड सेल्फ-असेसमेंट रिपोर्ट सिस्टम लागू करना शामिल था। इन खास सिफारिशों पर सरकार की चुप्पी ने कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं।