Gurugram गुरुग्राम हरियाणा के दो सबसे बड़े एक्सपोर्ट करने वाले ज़िले - गुरुग्राम और फरीदाबाद - राज्य के 19.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक्सपोर्ट बेस में बड़ा योगदान देते हैं। ये ज़िले हाल ही में शुरू की गई 'हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026' से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले ज़िले होंगे। इस पॉलिसी का लक्ष्य आने वाले सालों में 55,000 करोड़ रुपये का नया निवेश और 5 लाख नौकरियां पैदा करना है। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई इस पॉलिसी का मकसद अगले पांच सालों में राज्य के एक्सपोर्ट को दोगुना करना है। भारतीय राज्यों में हरियाणा का एक्सपोर्ट बेस 8वें नंबर पर है, जो देश के कुल एक्सपोर्ट का 4.4 प्रतिशत है। इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ-साथ करनाल, सोनीपत और पानीपत भी प्रमुख योगदान देने वाले ज़िलों में शामिल हैं।
इस पॉलिसी के तहत, राज्य भर के इंडस्ट्रियल एरिया को कोर, सब-प्राइम, इंटरमीडिएट और प्राइम/फ़ोकस ज़ोन में बांटा गया है। हर ज़ोन के लिए इंसेंटिव (प्रोत्साहन) अलग-अलग हैं - जैसे 15 से 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी, 20 से 70 प्रतिशत के बीच SGST रिइम्बर्समेंट, और प्राइम/फ़ोकस ज़ोन में 100 प्रतिशत तक स्टाम्प ड्यूटी रिफ़ंड। उम्मीद है कि गुरुग्राम में DLF फ़ेज़, उद्योग विहार, IMT मानेसर, सोहना और सेक्टर 106, और फरीदाबाद में IMT जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट इन कैटेगरी में आएंगे। हालांकि, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से इन दोनों ज़िलों के लिए ज़ोन क्लासिफ़िकेशन की पुष्टि करने वाला आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी होना बाकी है।
यह पॉलिसी इंसेंटिव लेने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और "वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर" सपोर्ट का भी वादा करती है - एक ऐसा दावा जिस पर दोनों शहरों के सिविक रिकॉर्ड को देखते हुए बारीकी से नज़र रखी जाएगी। इस साल के मॉनसून ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमियों को उजागर किया है। इनमें आठ MCG ज़ोन में 150 से ज़्यादा जगहों पर पानी जमा होने की समस्या, बिना रोक-टोक के 'स्टिल्ट-प्लस-फोर' और 'स्टिल्ट-प्लस-फाइव' कंस्ट्रक्शन और ड्रेनेज सिस्टम की विफलताएं शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण सिविक एजेंसियों की बार-बार आलोचना हुई है, जबकि 2016 से ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर अनुमानित 450-500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
इस पॉलिसी के मुख्य सेक्टर, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, गुरुग्राम और फरीदाबाद के मौजूदा इंडस्ट्रियल बेस से काफी मेल खाते हैं। उम्मीद है कि उद्योग विहार की ऑटो-एंसिलरी यूनिट्स, IMT मानेसर में ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों का क्लस्टर, और IMT फरीदाबाद का इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर के लिए एकदम सही साबित होंगे। इससे दोनों ज़िलों को वादे के मुताबिक निवेश और नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है।
इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि हालांकि वित्तीय इंसेंटिव अब तक किसी भी NCR राज्य द्वारा दिए गए सबसे अच्छे इंसेंटिव्स में से एक हैं, लेकिन पॉलिसी की सफलता इसके लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगी। खास तौर पर, क्या ज़ोन नोटिफिकेशन तेज़ी से जारी किए जाएंगे और क्या मंज़ूरी की प्रक्रिया वादे के मुताबिक सिंगल-विंडो सिस्टम से होगी, न कि कई एजेंसियों की वजह से होने वाली देरी से, जिसने पहले इस इलाके में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की रफ़्तार धीमी कर दी थी। क्या यही सिविक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल विस्तार को संभाल पाएगा, और क्या लोकल लेबर मार्केट वादे के मुताबिक 5 लाख नौकरियों को सच में खपा पाएगा? पॉलिसी लागू होने के साथ ही ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। GMDA और MCG के अधिकारी अभी तक संभावित इंडस्ट्रियल विस्तार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं।