वर्चस्व को लेकर सदस्यों के बीच चल रही खींचतान के बीच, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एचएसजीएमसी) ने कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग से संपर्क किया है। हरियाणा समिति के दो वित्तीय वर्षों, 2024-25 और 2025-26 के बजट लंबित हैं क्योंकि बैठकें आयोजित करने और बजट पारित करने के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं हुआ है।
कार्यकारी समिति में 11 सदस्य हैं, और कोरम पूरा करने के लिए आठ को बैठक में भाग लेना आवश्यक है। चूंकि असहमत समूह के सदस्य कार्यकारी समिति और सामान्य सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं, इसलिए कोरम की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है और पिछले कई महीनों में कोई बैठक नहीं हुई है। हाल ही में समिति ने इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया था। जानकारी के अनुसार, गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले गुरमत समागम पर होने वाले खर्च को लेकर हरियाणा कमेटी के मुख्य सचिव की ओर से हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था. समिति ने कार्यकारी समिति की बैठकों में सदस्यों के शामिल नहीं होने का मुद्दा भी उठाया।
एचएसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने कहा, "हरियाणा समिति ने आयोग से संपर्क किया था, जिसके बाद उसने न्यायिक आयोग कार्यालय में 26 नवंबर के लिए कार्यकारी समिति के सभी 11 सदस्यों को नोटिस जारी किया है। गुरमत समागम के अलावा, हम लंबित बजट और एचएसजीएमसी कर्मचारियों के लिए हाल ही में घोषित वेतन वृद्धि का मुद्दा भी उठाएंगे। चूंकि कुछ सदस्य बैठकों में भाग नहीं ले रहे थे, इसलिए समिति को आयोग से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम आयोग के समक्ष एक विस्तृत बैठक करेंगे।"
एचएसजीएमसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा, "हमें कार्यकारी समिति की बैठक के संबंध में अभी तक नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलने के बाद हम बैठक करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। कार्यकारी समिति की बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और न्यायिक आयोग के पास जाने के बजाय, अध्यक्ष को नैतिक आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके पास सदन चलाने के लिए आवश्यक बहुमत नहीं है। अगर उन्हें सदस्यों के समर्थन का भरोसा है, तो उन्हें अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव की मांग करनी चाहिए।"
इस बीच, एचएसजीएमसी सदस्य और अकाल पंथक मोर्चा के नेता हरमनप्रीत सिंह ने कहा, "हमने कार्यकारी सदस्यों से बैठकों में भाग लेने का बार-बार अनुरोध किया है, क्योंकि मुद्दों को केवल बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। अगर वे सभी बैठकों का बहिष्कार करना जारी रखेंगे तो स्थिति में सुधार नहीं होगा। न्यायिक आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एचएसजीएमसी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों को बैठकों में भाग लेने का निर्देश देना चाहिए।"