गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह जिलों में मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा चलाए गए विशेष जांच अभियान में दोनों जिलों के कुल 46 मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड में गड़बड़ियां पाई गई हैं। जांच के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक यह स्पष्ट नहीं कर सके कि नशीली दवाएं कहां से खरीदी गई थीं और किन लोगों को बेची गईं। दवाओं की खरीद-बिक्री का व्यवस्थित हिसाब उपलब्ध नहीं होने से औषधि प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।
इस कार्रवाई ने मेडिकल स्टोरों पर नियंत्रित और नशीली दवाओं की बिक्री की निगरानी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष रूप से ऐसी दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड नहीं मिलना गंभीर मामला है, जिनका गलत इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सकता है। एफडीए का यह अभियान दवाओं की अवैध बिक्री और उनके दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
46 मेडिकल स्टोरों पर मिलीं अनियमितताएं
जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने गुरुग्राम और नूंह जिले में विशेष अभियान चलाकर मेडिकल स्टोरों की जांच की। इस दौरान कुल 46 मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में अनियमितताएं सामने आईं।जांच का प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना था कि मेडिकल स्टोरों पर नशीली और नियंत्रित श्रेणी की दवाओं की बिक्री निर्धारित नियमों के अनुसार की जा रही है या नहीं। इसके लिए दवाओं की खरीद से संबंधित बिल, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई।जांच में सामने आया कि कई मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की खरीद और बिक्री का पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं था। कुछ मामलों में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि दवाएं किन आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई थीं और उनकी बिक्री किन ग्राहकों को की गई।
इस प्रकार की अनियमितताएं औषधि नियंत्रण व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के अभाव में दवाओं की वास्तविक आपूर्ति और उनके अंतिम उपयोग का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।
नशीली दवाओं की बिक्री का हिसाब नहीं
एफडीए की जांच में सबसे महत्वपूर्ण पहलू नशीली दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड का उपलब्ध नहीं होना है। ऐसी दवाओं के मामले में नियमानुसार दस्तावेजों का रखरखाव बेहद जरूरी होता है, ताकि उनके दुरुपयोग और अवैध आपूर्ति को रोका जा सके।कई दवाएं चिकित्सकीय उपचार में उपयोगी होती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना या निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन करने पर उनका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए कुछ दवाओं की बिक्री के लिए विशेष नियम और रिकॉर्ड संबंधी आवश्यकताएं लागू होती हैं।
यदि मेडिकल स्टोर संचालक यह जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते कि दवाएं कहां से खरीदी गईं और किसे बेची गईं, तो उनकी आपूर्ति श्रृंखला की जांच करना कठिन हो जाता है।हालांकि, रिकॉर्ड में अनियमितता मिलना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित मेडिकल स्टोर अवैध रूप से नशीली दवाएं बेच रहे थे। इस संबंध में किसी आपराधिक गतिविधि की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जा सकती है।
दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए अभियान
गुरुग्राम और नूंह में चलाया गया यह विशेष अभियान दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मेडिकल स्टोरों पर दवाओं का उचित रिकॉर्ड रखना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।
औषधि प्रशासन की निगरानी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियंत्रित दवाएं केवल वैध चिकित्सकीय आवश्यकताओं के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएं।नशीली दवाओं का दुरुपयोग समाज के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। विशेष रूप से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसी दवाओं की अनधिकृत बिक्री पर नियंत्रण आवश्यक है।मेडिकल स्टोरों पर नियमित जांच और रिकॉर्ड सत्यापन से संदिग्ध आपूर्ति तथा नियमों के उल्लंघन की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए रिकॉर्ड रखना जरूरी
दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित नियमों के अनुसार मेडिकल स्टोर संचालकों को संबंधित श्रेणी की दवाओं का आवश्यक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होता है। इसमें दवाओं की खरीद के बिल, स्टॉक का विवरण और नियमानुसार बिक्री से संबंधित जानकारी शामिल हो सकती है।
कुछ नियंत्रित दवाओं की बिक्री के लिए वैध चिकित्सकीय पर्चे और अतिरिक्त रिकॉर्ड संबंधी शर्तें भी लागू होती हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवाओं की आपूर्ति अधिकृत माध्यमों से हो और उनका दुरुपयोग न किया जाए।दवाओं की खरीद और बिक्री का हिसाब उपलब्ध नहीं होने से यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि मेडिकल स्टोर में कितना स्टॉक आया और कितना बेचा गया।ऐसी स्थिति में औषधि प्रशासन संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर सकता है और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई
औषधि नियंत्रण से संबंधित कानूनों के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए लाइसेंस की शर्तों और निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।मामले की प्रकृति और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करना, लाइसेंस निलंबित करना या अन्य वैधानिक कदम उठाना संभव है।हालांकि, गुरुग्राम और नूंह के इन 46 मेडिकल स्टोरों में से कितनों को नोटिस जारी किए गए हैं, कितनों के लाइसेंस पर कार्रवाई हुई है और कितने मामलों में आगे जांच चल रही है, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
गुरुग्राम और नूंह में निगरानी बढ़ाने की जरूरत
गुरुग्राम और नूंह जैसे जिलों में मेडिकल स्टोरों की बड़ी संख्या और दवाओं की व्यापक मांग को देखते हुए औषधि नियंत्रण व्यवस्था का प्रभावी होना आवश्यक है।विशेष अभियान में 46 मेडिकल स्टोरों पर रिकॉर्ड संबंधी अनियमितताएं मिलना यह दर्शाता है कि दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की नियमित जांच महत्वपूर्ण है।इसके साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को संबंधित नियमों की जानकारी देना और रिकॉर्ड प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है।
जांच के बाद स्पष्ट होगी अनियमितताओं की गंभीरता
एफडीए के विशेष अभियान में सामने आई अनियमितताओं ने दवा कारोबार में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को फिर उजागर किया है।अब यह महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक खरीद-बिक्री से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं और जांच में नियमों के उल्लंघन की क्या स्थिति सामने आती है।फिलहाल गुरुग्राम और नूंह जिले के 46 मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलने की जानकारी सामने आई है। इस मामले में आगे की कार्रवाई औषधि प्रशासन की विस्तृत जांच और उसके निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।