सोनीपत: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए संगठित अपराध की साजिश रचने और अवैध कारतूस व मैगजीन रखने के आरोपी साहिल को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने उसकी पहली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज की सुरक्षा और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया से ऊपर नहीं है।

पुलिस ने बरोदा थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में साहिल और मोहित उर्फ गांधी को गिरफ्तार किया था। पुलिस को एएसआई प्रदीप के माध्यम से सूचना मिली थी कि विदेश में बैठा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य रणदीप मलिक अपने स्थानीय गुर्गों के जरिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए दोनों आरोपियों को सक्रिय किया गया था।

पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान मोहित उर्फ गांधी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए थे, जबकि साहिल के पास से दो मैगजीन और चार जिंदा कारतूस मिले थे। दोनों आरोपी हथियार और कारतूस रखने का वैध लाइसेंस नहीं दिखा सके। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

साहिल की ओर से अधिवक्ता परवीन राठी ने जमानत याचिका दाखिल कर दलील दी कि उसे गलत फंसाया गया है और उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। पुलिस जांच पूरी कर चुकी है और कोई बरामदगी बाकी नहीं है। आरोपी 19 सितंबर 2026 से न्यायिक हिरासत में है। मुकदमे के निपटारे में लंबा समय लगने की संभावना के चलते जमानत मांगी गई।

वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि विदेश में बैठे मुख्य हैंडलर रणदीप मलिक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। गिरोह के सदस्यों के बीच संपर्क के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरणों की पहचान कर उनसे जुड़े सबूत जुटाने हैं। इनके मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने, सबूत नष्ट करने और दोबारा अपराध में शामिल होने की आशंका है।

अदालत ने कहा कि जमानत पर विचार करते समय आरोपी का आपराधिक इतिहास, अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके संभावित प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संगठित अपराध से जुड़े मामलों में गवाहों को डराने और जांच प्रभावित करने का खतरा भी रहता है। मुख्य हैंडलर की गिरफ्तारी और संचार माध्यमों से जुड़े सबूत जुटाना बाकी होने के कारण अदालत ने साहिल को जमानत देना उचित नहीं माना।

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