भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने केंद्रीय पूल के तहत खरीदे गए धान की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए पूरे हरियाणा में चावल मिलों का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। हालाँकि, इस कवायद से चावल मिल मालिकों में नाराजगी फैल गई है, जिन्होंने अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) आउट-टर्न अनुपात को 67% से घटाकर 64% करने की मांग की है।
टीम को मिलों का दौरा करने और 20 नवंबर तक अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह अभ्यास चालू खरीफ विपणन सीजन के दौरान खरीदे गए धान की गुणवत्ता पर चिंताओं के बीच आता है, खासकर अभूतपूर्व और असामयिक बारिश के कारण फसल को नुकसान होने के बाद। हरियाणा राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को एक शिकायत सौंपी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारी मिल परिसर में पड़े पूरे स्टॉक की भौतिक गणना करके गुणवत्ता मूल्यांकन के निर्धारित आदेश से परे जा रहे हैं।
एसोसिएशन ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरीक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन तक ही सीमित रहें। एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्वेल सिंगला ने आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मिल मालिकों के साथ आक्रामक व्यवहार किया और निरीक्षण के दायरे के बारे में लिखित स्पष्टीकरण मांगने पर मिलों को सील करने और एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी। प्रदेश अध्यक्ष हंसराज सिंगला ने कहा कि असामयिक बारिश के कारण उच्च नमी सामग्री वाले धान खरीदने के बाद मिल मालिकों को पहले से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं किया जा रहा है।
इस बीच, हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि बारिश ने धान की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जिससे नमी बढ़ गई है, रंग खराब हो गया है और टूटे हुए अनाज का प्रतिशत अधिक हो गया है। उन्होंने कहा, ये कारक मिलिंग के दौरान चावल की रिकवरी को प्रभावित कर रहे थे और निर्धारित आउट-टर्न अनुपात को पूरा करना मुश्किल बना रहे थे। एसोसिएशन ने मांग की है कि धान की गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए सीएमआर आउट-टर्न अनुपात को 67% से घटाकर 64% किया जाए। निरीक्षण टीम में शामिल एफसीआई पंचकुला के डीजीएम संजीव द्विवेदी ने कहा कि टीम का गठन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है। हालांकि, उन्होंने मिल मालिकों द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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