यमुनानगर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक कपड़ा दुकानदार को निर्देश दिया है कि वह एक ग्राहक को 1,600 रुपये वापस करे। दुकानदार ने ग्राहक को चुनी गई यूनिफॉर्म के बदले खराब (डिफेक्टिव) पैंट, ब्लेज़र और पांच जोड़ी मोज़े दे दिए थे। आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह और सदस्य जसविंदर सिंह तथा सुमन राणा ने दुकानदार को यह भी आदेश दिया है कि वह मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और कानूनी खर्च के मुआवजे के तौर पर 45 दिनों के भीतर 5,500 रुपये का भुगतान करे।
हाल ही में दिए गए अपने आदेश में, आयोग ने माना कि दुकानदार सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी है और उसे तय समय के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। यदि वह भुगतान नहीं करता है, तो आदेश की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक इस राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। आयोग के आदेश के अनुसार, यमुनानगर की अमरपुरी कॉलोनी के रहने वाले शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने 30 अक्टूबर 2025 को यमुनानगर के वर्कशॉप रोड स्थित एक कपड़ों की दुकान से अपने बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म (पैंट, ब्लेज़र और पांच जोड़ी मोज़े) खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने 1,600 रुपये का भुगतान किया था।
घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि दुकानदार द्वारा दिए गए यूनिफॉर्म के कपड़े खराब थे। कपड़ों को ध्यान से देखने पर पता चला कि ब्लेज़र की कफ (आस्तीन के सिरे) को अंदर की तरफ से बदला (alter) गया था और ब्लेज़र की लंबाई कम करने के लिए उसे नीचे से भी काटा-छांटा गया था। पैंट की स्थिति भी ऐसी ही थी, उसकी लंबाई भी बदली गई थी। उन्होंने तुरंत दुकानदार से संपर्क किया और उनसे कपड़े बदलने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि दुकानदार ने चुनी गई यूनिफॉर्म के बजाय खराब कपड़े पैक कर दिए थे। लेकिन, दुकानदार ने कपड़े बदलने या पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दुकानदार ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और धमकी दी कि अगर वे दोबारा दुकान पर आए, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद, उन्होंने 31 अक्टूबर 2025 को एक कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ता ने 26 नवंबर, 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान, दुकानदार ने आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि बिल किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया था। हालाँकि, आयोग ने इस तकनीकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया।
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