स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अपने परिवारों की भलाई में योगदान करने में मदद मिल रही है। मंडी जिले में 63,968 महिला सदस्यों के साथ 8,274 स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार और सामूहिक आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।
जिले के थुनाग क्षेत्र के उर्दीधार ग्राम पंचायत की निवासी आरती कुमारी एक ऐसा ही उदाहरण हैं। सरस्वती एसएचजी की एक सदस्य, वह 2024 से एक अन्य महिला के साथ थुनाग मिनी-सचिवालय में एक कैंटीन चला रही है। कैंटीन ने दोनों महिलाओं को अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए आय का एक स्रोत दिया है। आरती प्रति माह लगभग 15,000 रुपये कमाती है, जिससे उसे घरेलू खर्च और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में मदद मिलती है।
उन्होंने कहा कि एसएचजी में शामिल होने और कैंटीन चलाने का मौका मिलने से उन्हें अपने परिवार के वित्त की अधिक जिम्मेदारी लेने में मदद मिली है, और आय ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया है।
आरती को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी सहायता मिली। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 प्रतिशत ब्याज पर 2 लाख रुपये का ऋण लिया, जबकि उनके समूह को केंद्र से 15,000 रुपये और राज्य सरकार से 25,000 रुपये स्टार्ट-अप सहायता के रूप में मिले। इस समर्थन ने समूह की गतिविधियों को मजबूत किया है और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर खोले हैं। उन्होंने इस तरह की पहल का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धन्यवाद दिया।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि जिले के 14 विकास खंडों में 8,274 एसएचजी का गठन किया गया है, जिसमें 63,968 महिला सदस्य हैं। जिले में 727 ग्राम संगठन और 48 क्लस्टर-स्तरीय संघ भी हैं जो समुदाय-आधारित आजीविका पहल को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। 7,744 एसएचजी और 662 ग्राम संगठनों के लिए मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, एसएचजी स्व-रोजगार की सुविधा, घरेलू आय में सुधार और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करके ग्रामीण महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आरती की कैंटीन जैसी पहल से पता चलता है कि कैसे ऋण, संस्थागत सहायता और स्थानीय रोजगार के अवसरों तक पहुंच ग्रामीण महिलाओं को आय के स्थायी स्रोत बनाने में मदद कर सकती है।
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