शिमला : 10 नवंबर 2026। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लगभग चार वर्ष पूरे होने से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उद्योग मंत्री और विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में न तो बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित कर सकी और न ही युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करा पाई। ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू से चार वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करने और उद्योग, रोजगार, जलविद्युत परियोजनाओं तथा चुनावी गारंटियों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की।बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का अधिकांश कार्यकाल घोषणाओं, राजनीतिक बयानबाजी और पिछली सरकारों के कार्यों का श्रेय लेने में बीता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार से जानना चाहती है कि चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए वास्तव में क्या काम किए गए।
उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान प्रदेश के विकास और जनकल्याण के बजाय राजनीतिक प्रचार पर अधिक केंद्रित है। ठाकुर ने कहा कि जनता को अब घोषणाओं के बजाय उनके वास्तविक परिणामों का विवरण चाहिए।पूर्व उद्योग मंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कितनी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं और इनसे कितने युवाओं को रोजगार मिला है।ठाकुर ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई किसी एक बड़ी औद्योगिक इकाई का नाम सार्वजनिक करें। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़े निवेश की कमी के कारण रोजगार के नए अवसर भी सीमित हुए हैं।उन्होंने कहा कि जब पिछली भाजपा सरकार उद्योगों को प्रदेश में लाने का प्रयास करती थी, तब कांग्रेस नेता सरकार पर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाते थे। अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद औद्योगिक विकास की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों की स्थापना से केवल निवेश नहीं बढ़ता, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी पैदा होते हैं। ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने निवेश आकर्षित करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं।भाजपा नेता ने जलविद्युत परियोजनाओं के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि पिछले लगभग चार वर्षों में कितनी नई जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और उनमें से कितनी परियोजनाएं वास्तव में शुरू हो सकी हैं।उन्होंने सरकार से इन परियोजनाओं में हुए निवेश और राज्य को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ का विवरण भी सार्वजनिक करने की मांग की। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति का स्पष्ट आकलन आवश्यक है।
उनका आरोप था कि सरकार परियोजनाओं के बारे में घोषणाएं तो करती है, लेकिन उनके क्रियान्वयन और आर्थिक परिणामों के संबंध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराती।बिक्रम ठाकुर ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी से जुड़े मामले पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी से संबंधित उपलब्धियों का श्रेय केवल वर्तमान सरकार को नहीं दिया जा सकता।उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए लंबे समय तक कानूनी और राजनीतिक प्रयास किए गए हैं।ठाकुर के अनुसार, शांता कुमार ने वर्ष 1977 में हिमाचल के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया था। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकार के समय वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया था।
उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि इस लंबे कानूनी संघर्ष में वर्तमान कांग्रेस सरकार का विशिष्ट योगदान क्या रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि वर्षों से चल रहे प्रयासों और पिछली सरकारों के योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए।पूर्व उद्योग मंत्री ने पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने परियोजना पर हुए खर्च, उपकरणों की खरीद, वास्तविक बिजली उत्पादन और राजस्व से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।ठाकुर ने कहा कि सरकार को इस परियोजना पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए, ताकि जनता को वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल सके। उन्होंने परियोजना का स्वतंत्र ऑडिट कराने की भी मांग की।इसके अतिरिक्त उन्होंने विमल नेगी मामले का उल्लेख करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। ठाकुर ने कहा कि सरकार को संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और जनता के सामने स्पष्ट तथ्य रखने चाहिए।भाजपा नेता ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों से संबंधित कई भुगतान लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों और उनके परिणामों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों का मुद्दा उठाते हुए ठाकुर ने महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता, युवाओं को रोजगार और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे वादों पर सवाल किए।उन्होंने पूछा कि इन घोषणाओं से अब तक कितने पात्र लोगों को लाभ मिला है और सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए क्या योजना बना रही है।बिक्रम ठाकुर ने रोजगार संबंधी वादों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले हर वर्ष एक लाख नौकरियां देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने सरकार से अब तक उपलब्ध कराए गए रोजगार का विभागवार विवरण प्रस्तुत करने की मांग की।रोजगार का मुद्दा इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उठ चुका है। अगस्त 2026 में विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री ने उस समय राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का उल्लेख करते हुए कहा था कि सरकार ई-टैक्सी, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक खेती जैसे क्षेत्रों में रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है।सरकार की ओर से इन क्षेत्रों को युवाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया था। हालांकि, विपक्ष लगातार नियमित सरकारी नियुक्तियों और चुनावी वादों के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रहा है।मंगलवार की पत्रकार वार्ता में बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू को विभिन्न मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी, किशाऊ बांध, वाइल्डफ्लावर हॉल, औद्योगिक निवेश और चुनावी गारंटियों पर सरकार को तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विकास से जुड़े मूल मुद्दों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में अधिक समय लगा रही है। उनके अनुसार, हिमाचल प्रदेश की जनता उद्योग, रोजगार, आर्थिक स्थिरता और जनकल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक परिणाम जानना चाहती है।
बिक्रम ठाकुर के आरोप ऐसे समय सामने आए हैं, जब दिसंबर 2026 में कांग्रेस सरकार के गठन के चार वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवधि में सरकार की उपलब्धियों और चुनावी वादों पर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा तेज है।हालांकि, ठाकुर के 'कोई बड़ा निवेश नहीं' और 'कोई उपलब्धि नहीं' जैसे बयान भाजपा की राजनीतिक आलोचना हैं। इन्हें राज्य के निवेश या रोजगार की स्थिति पर स्वतंत्र रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। इन दावों के आकलन के लिए आधिकारिक निवेश, उद्योग स्थापना और रोजगार संबंधी आंकड़े आवश्यक होंगे।फिलहाल भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से चार वर्षों के कामकाज का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सार्वजनिक मंच पर अपने दावों, परियोजनाओं और चुनावी गारंटियों की प्रगति का स्पष्ट विवरण देना चाहिए।
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