धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कानूनी आधार प्रदान करना है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जैसी योजनाओं को वैधानिक व्यवस्था से जोड़ने का प्रस्ताव है। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं और बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए सुखाश्रय कोष का प्रावधान भी किया गया है। विधेयक के माध्यम से सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अधिक व्यवस्थित व्यवस्था स्थापित करना चाहती है।

विधानसभा में पेश हुआ महत्वपूर्ण विधेयक

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सुखाश्रय विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए।

सदन में विधेयक पेश करने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ समय चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने का आग्रह किया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन की निर्धारित कार्यप्रणाली का पालन करने की बात कही। इसके बाद विपक्ष की सहमति से विधेयक सदन के पटल पर रखे गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा की कार्यवाही दो दिन और बढ़ाई जा सकती है।

सुखाश्रय विधेयक को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल किया गया है।

बेसहारा बच्चों को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी

प्रस्तावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या जिन्हें पारिवारिक संरक्षण उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल सरकार ने अनाथ और बेसहारा बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' यानी राज्य के बच्चों के रूप में मान्यता देने की पहल पहले ही शुरू की थी।

इसके तहत सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यकताओं की जिम्मेदारी उठाने का प्रयास कर रही है।

नए विधेयक के माध्यम से इन कल्याणकारी व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत कानूनी आधार देने की योजना है।

इससे पात्र लाभार्थियों के लिए निर्धारित सुविधाओं और सरकारी विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि कौन-सी सुविधाएं किस रूप में कानूनी अधिकार बनेंगी, यह विधेयक के अंतिम प्रावधानों से निर्धारित होगा।

मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को मिलेगा मजबूत आधार

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना बेसहारा बच्चों की सहायता के लिए संचालित की जा रही है।

इस योजना के तहत पात्र बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों की तत्काल आवश्यकताएं पूरी करना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक अवसर भी उपलब्ध कराना है।

योजना में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास जैसी सुविधाओं को भी महत्व दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनाथ और परित्यक्त बच्चों की व्यापक देखभाल तथा उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से संचालित होती है।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को भी कानूनी आधार

प्रस्तावित विधेयक में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को भी कानूनी व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है।

यह योजना विधवा, निराश्रित और परित्यक्त महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों में सहयोग दिया जाता है।

राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, योजना के लिए परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकार का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण पात्र बच्चों की शिक्षा बाधित होने से रोकना है।

नए विधेयक के माध्यम से इस योजना की निरंतरता और प्रशासनिक व्यवस्था को कानूनी आधार प्रदान करने की तैयारी की गई है।

सुखाश्रय कोष के गठन का प्रावधान

विधेयक में पात्र बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए सुखाश्रय कोष का प्रावधान किया गया है।

इस कोष के माध्यम से निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य है।

हिमाचल सरकार ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की व्यवस्था शुरू की थी।

वर्ष 2023 में इस सहायता कोष के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया था।

इसका उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं की शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना था।

अब प्रस्तावित विधेयक में सुखाश्रय कोष से संबंधित व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देने की बात कही गई है। हालांकि कोष के संचालन, वित्तीय स्रोतों और उपयोग की अंतिम शर्तें कानून के प्रावधानों के अनुसार तय होंगी।

उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने बेसहारा बच्चों को शिक्षा के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया है।

सरकार का मानना है कि बच्चों को केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी उपलब्ध कराना आवश्यक है।

इसी उद्देश्य से सुखाश्रय योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सुविधाएं दी जा रही हैं।

इसके अलावा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में पात्र बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री ने योजना से जुड़े 19 से 27 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पॉकेट मनी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे।

जरूरतमंद महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा होगी मजबूत

प्रस्तावित विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जरूरतमंद महिलाओं का कल्याण है।

राज्य सरकार विधवा, निराश्रित और अन्य पात्र महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है।

इन योजनाओं के माध्यम से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सरकार अब इन कल्याणकारी व्यवस्थाओं को अधिक व्यवस्थित कानूनी आधार देना चाहती है।

इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पष्टता और विभागीय जवाबदेही बढ़ने की संभावना है।

हालांकि नए विधेयक के तहत महिलाओं को मिलने वाली सहायता की राशि या पात्रता में किसी विशिष्ट बदलाव की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।

विधानसभा से मंजूरी के बाद बनेगा कानून

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक, 2026 को फिलहाल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है।

अब विधेयक पर निर्धारित विधायी प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा।

विधानसभा से पारित होने और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह कानून का रूप ले सकेगा।

इसके बाद सरकार संबंधित नियमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी।

फिलहाल मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार ने बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को कानूनी मजबूती देने की पहल की है। यह विधेयक लागू होने पर पात्र लाभार्थियों के लिए कल्याणकारी सहायता की व्यवस्था को अधिक स्थायी और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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