शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को लेकर विरोध तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) सहित राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के शिक्षक संगठनों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की है। शिक्षकों का आरोप है कि प्रस्तावित कानून विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में हस्तक्षेप करने और विश्वविद्यालयों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। शिक्षकों का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए।शिमला में गुरुवार, 5 नवंबर को पांच विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त बैठक आयोजित कर विधेयक के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।शिक्षक संगठनों के अनुसार, विधानसभा में पारित संशोधन विधेयक उच्च शिक्षण संस्थानों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों को शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। यदि इन संस्थानों के महत्वपूर्ण अधिकार सरकारी विभागों को हस्तांतरित किए जाते हैं, तो इससे उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होने की आशंका है।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2 सितंबर 2026 को मानसून सत्र के दौरान राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित किया था। विधेयक को लेकर उस समय भी राजनीतिक विवाद हुआ था। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार विश्वविद्यालयों के कामकाज में अपना नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए विधेयक का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बताया था।शिक्षकों की प्रमुख आपत्ति विश्वविद्यालयों की वित्तीय शक्तियों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर है। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि विधेयक के कुछ प्रावधान विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद और कुलपति के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय निर्णयों से संबंधित अधिकार राज्य सरकार के अधिकारियों को दिए जाने से विश्वविद्यालयों को अपने नियमित कार्यों के लिए सरकारी स्वीकृति पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है।शिक्षकों ने आशंका जताई है कि इससे शैक्षणिक परियोजनाओं, अनुसंधान गतिविधियों और अन्य संस्थागत आवश्यकताओं से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इन आशंकाओं को शिक्षक संगठनों की आपत्तियों के रूप में देखा जा रहा है। विधेयक के वास्तविक प्रभाव उसके अंतिम कानूनी स्वरूप और लागू किए जाने वाले नियमों पर निर्भर करेंगे।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने इससे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनाए रखने का आग्रह किया था। सितंबर में हुई मुलाकात के दौरान संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर यशवंत सिंह हांटा ने कहा था कि विश्वविद्यालय का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक और वित्तीय स्वतंत्रता आवश्यक है।शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि विश्वविद्यालय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों पर संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की जाए। इसके साथ ही शिक्षकों की लंबित पदोन्नति और करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) से संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग भी उठाई गई थी। उस समय मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिया था।विधेयक के विरोध में विश्वविद्यालयों के शिक्षक पिछले कई सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने भी प्रस्तावित बदलावों का विरोध करते हुए इन्हें संस्थागत स्वायत्तता के लिए खतरा बताया है। संगठन ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है।इस विवाद का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों की व्यवस्था है। प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालयों के पास रहेगा, जबकि अन्य पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राज्य सरकार का तर्क है कि इससे नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेंगे। दूसरी ओर, विरोध कर रहे शिक्षक संगठनों का मानना है कि विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक बदलाव संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारों को सीमित कर सकता है।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान स्पष्ट किया था कि सरकार विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, नियमित शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षक-छात्र संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। सरकार ने कहा था कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सरकारी अनुदान के उचित उपयोग, वित्तीय निगरानी और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करना है।इसके बावजूद शिक्षक संगठन सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता केवल पाठ्यक्रम तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है।शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करें और विधेयक को वापस लेने पर विचार करें। उनकी मांग है कि उच्च शिक्षा से संबंधित किसी भी व्यापक बदलाव से पहले विश्वविद्यालयों के शिक्षक संगठनों, कर्मचारियों और शैक्षणिक विशेषज्ञों की राय ली जाए।इस बीच, शिक्षकों के विरोध ने हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर सरकार विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संस्थानों की स्वायत्तता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं।अब सभी की नजर मुख्यमंत्री सुक्खू और राज्य सरकार के अगले कदम पर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार शिक्षक संगठनों की मांगों पर बातचीत का रास्ता अपनाती है या विधेयक को मौजूदा स्वरूप में आगे बढ़ाती है। फिलहाल विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी आपत्तियां स्पष्ट करते हुए संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग दोहराई है।