Shimla शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कुलदीप कुमार धीमान ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक समय पर पहुँचे। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए धीमान ने कहा कि आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि कई विभागों ने अपने रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे हैं। उन्होंने कहा, "अगर अधिकारी फील्ड में काम करते हैं, तो रिकॉर्ड अपने आप बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं। हालाँकि, रिकॉर्ड रखने में लापरवाही संबंधित अधिकारी के कामकाज पर सवाल उठाती है। राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लिए विकास कार्य कर रही है। यह हर अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये योजनाएँ पात्र लोगों तक पहुँचे।"
आयोग के सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामलों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर अत्याचार के मामलों में आरोप साबित नहीं हो पाते हैं, तो पुलिस को अन्य धाराओं के तहत आरोपों की जाँच करनी चाहिए।" आयोग ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिया कि वह अपने डिवीजनों में उन प्रमुख योजनाओं की पहचान करे जिनसे SC समुदाय के लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ है और इसकी रिपोर्ट सौंपे। PWD अधिकारी यह पुष्टि नहीं कर सके कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत योजनाओं से जनता को लाभ हुआ है या नहीं। इस पर आयोग ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि बैठक से पहले ही डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय ने रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए थे। इसके बावजूद, PWD अधिकारी बैठक में रिकॉर्ड नहीं ला सके।